Dhami Cabinet Decision: सरकारी बसों में आधा किराया देकर यात्रा कर सकेंगे ये छात्र, पढ़ें धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
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Dhami Cabinet Decision: सरकारी बसों में आधा किराया देकर यात्रा कर सकेंगे ये छात्र, पढ़ें धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

Dhami Cabinet Decision: गुरुवार को देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई. इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें खेल विभाग की नई नियमावली भी शामिल है. पढ़ें धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले. 

Dhami Cabinet Decision

Dhami Cabinet Decision: बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी. मुख्य सचिव एसएस संधू ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. मीटिंग में सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है.नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए. बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ.  

कैबिनट के प्रमुख फैसले

  1. खेल विभाग की 2023 की नई नियमावली आएगी. 
  2. राज्य लोकसेवा आयोग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
  3. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकारी बसों में जाने वाले बच्चों को 50 % किराए में छूट मिलेगी. 
  4. विभिन्न खेलों में दमदार प्रदर्शन पर 6 विभागों में 150 पदों पर आउट ऑफ टर्म नौकरी दी जाएगी. पिछले 8-9 साल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी वन टाइम मौका. खेल नीति के तहत 2000 से 5400 ग्रेड पे. 
  5. उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनेगा. 
  6. 2014-15 से लेकर 21-22 तक का वार्षिक लेख सदन में रखने पर मंजूरी. 
  7. प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद 50% से अधिक या 10 करोड़ की बढ़ोतरी पर मुख्य सचिव के स्तर से होगा. 
  8. प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा होती है. इसके लिए नई नियमावली आएगी. अंशदान में बदलाव किया गया. 
  9. 118 हजार पॉली हाउस बनने हैं. 100 के बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बन सकेगा. संख्या 21398 तक बढ़ा दी गई है.
  10. पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर योजना को मंजूरी मिली. पंतनगर एयरपोर्ट अगले 3 सालों में अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जायेगा. 
  11. सरकारी संपत्तियों को कार्य समय के बाद आम लोग भी प्रयोग कर सकेंगे. इसके लिए डीएम को अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. इसके लिए शुल्क भी देना होगा. 
  12. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलिंपिक खेलने या वर्ल्ड लेवल पर मेडल लाने वालों को खेल, पुलिस विभाग, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में नौकरी मिलेगी. 

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