सैलानियों को त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी सौगात, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मिलेगा हजार रुपए का कूपन, ये है शर्त
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सैलानियों को त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी सौगात, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मिलेगा हजार रुपए का कूपन, ये है शर्त

कॉर्बेट में सैलानियों की एडवांस बुकिंग के पैसे को भी कैबिनेट ने वापस करने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 85 लाख 55 हजार रुपए वापस किए जाएंगे.

पर्यटक स्थलों पर 3 दिन रुकने पर हजार रुपए का कूपन दिया जाएगा.

देहरादून: कोरोना काल में ठप पड़े टूरिज्म सेक्टर को एक बार पैरों पर खड़ा करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने सैलानियों को बड़ी सौगात दी है. अब ई-बुकिंग कराने पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सरकार की ओर से 1 हजार का कूपन दिया जाएगा. त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के पर्यटक स्थलों में 3 दिन रुकने पर हजार रुपए का कूपन दिया जाएगा. वहीं कॉर्बेट में सैलानियों की एडवांस बुकिंग के पैसे को भी कैबिनेट ने वापस करने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 85 लाख 55 हजार रुपए वापस किए जाएंगे. राज्य सरकार ने खरसाली यमुनोत्री रोपवे को पीपीपी मोड पर चलाने का फैसला किया है. वहीं केदारनाथ के हेलीपैड का विस्तारीकरण भी किया जाएगा. चिनूक हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए ये विस्तारीकरण होगा. 

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शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आए 30 प्रस्तावों में से 28 पर मुहर लगी है. फैसला लिया गया है कि उपनल के जरिए अब सामान्य युवाओं की भी भर्ती की जाएगी. अभी तक केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की भर्ती होती थी. उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक एक्ट में संशोधन की भी मंजूरी दी गई है. साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 वाट के सोलर प्लांट लगाने पर जमीन, स्टांप पेपर के साथ कई तरह की रियायतें भी दी जाएंगी. विधायकों के वेतन भत्ते में कटौती को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाएगी. प्रदेश के सीमांत इलाकों में मोबाइल टावर लगाने पर सरकार 40 लाख रुपए की एकमुश्त सब्सिडी देगी. 

सतर्कता विभाग को आरटीआई से बाहर कर दिया गया है. प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों की सेवा को 2 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में शराब की 132 दुकानों की फिर से ई-टेंडरिंग की जाएगी. विधानसभा में सरकार उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर आएगी. वहीं पंचायती राज विभाग में सरकार ने संशोधन किया है. इससे जनप्रतिनिधियों को भी काम करने का मौका मिलेगा.

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