जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अगले चीफ जस्टिस नियुक्त, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, इस दिन लेंगे शपथ

Justice Chandrachud: न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ सोमवार को देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किये गए. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 17, 2022, 08:21 PM IST
  • मौजूदा CJI यूयू ललित की जगह लेंगे
  • नवंबर 2024 को हो जाएंगे सेवानिवृत्त
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अगले चीफ जस्टिस नियुक्त, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, इस दिन लेंगे शपथ

नई दिल्लीः Justice Chandrachud: न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ सोमवार को देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किये गए. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी. 

मौजूदा CJI यूयू ललित की जगह लेंगे
मौजूदा सीजेआई उदय उमेश ललित के 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाने के एक दिन बाद नौ नवंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे. न्यायमूर्ति ललित का 74 दिनों का संक्षिप्त कार्यकाल रहा, जबकि सीजेआई के पद पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का कार्यकाल दो वर्षों का होगा. 

नवंबर 2024 को होंगे रिटायर
रिजिजू ने ट्वीट किया, ‘संविधान की ओर से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को देश का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है. यह नियुक्ति नौ नवंबर 2022 से प्रभावी होगी.’ न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे.

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डीवाई चंद्रचूड़ के पिता भी थे CJI
बता दें कि जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. वाईवी चंद्रचूड़ के नाम पर सबसे लंबे समय तक (1978 से 1985) चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

वहीं, जस्टिस यूयू ललित ने बीते 27 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायधीश का पद संभाला था. उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का है. ऐसे में गत सात अक्टूबर को केंद्र सरकार ने मौजूदा सीजेआई यूयू ललित को पत्र लिखा था. इसमें उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने के लिए कहा गया था.

इसके बाद बाद जस्टिस यूयू ललित ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की एक बैठक बुलाई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजेआई के तौर पर डी. वाई. चंद्रचूड़ के नाम की चिट्ठी केंद्र सरकार को भेजी गई थी.

 

 

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