Modi Government Smile Scheme: उत्तर प्रदेश के अयोध्या से लेकर पूर्व में गुवाहाटी तक, पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर से लेकर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक सड़कों पर भीख मांगकर अपना जीवन गुजारने वालों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है. इस प्लान के तहत अब सड़कों पर किसी को भी भीख मांगने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने ऐसे 30 शहरों की पहचान की है, जहां सबसे ज्यादा लोग भीख मांगकर अपने जावन यापन कर रहे हैं. सरकार का नया टारगेट है कि देश में अब किसी को भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी. जानें क्या है सरकार का भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का लक्ष्य?...
अब कोई नहीं मांगेगा भीख...
2026 तक केंद्र सरकार द्वारा पहचान किए गए 30 शहरों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने एक लिए प्लान तैयार कर लिया गया है. बता दें कि महत्वपूर्ण स्थानों वाले 30 शहरों में यह आउटरीच 'आजीविका और उद्यमों के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन' (SMILE) की एक उप-योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है. केंद्र सरकार के द्वारा भिखारी मुक्त शहर बनाने की पहल शुरू की जा रही है. स्मार्ट सिटी बनाने के लक्ष्य पर काम शुरू किया जा रहा है. सरकार का कहना है कि अब किसी को भी भीख के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा.
महिलाओं और बच्चों का सबसे ज्यादा रखा जाएगा ध्यान
किसी को भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी के टारगेट का सरकार जल्द पूरा करने जा रही है. इसके लिए सरकार की और से 30 शहरों की लिस्ट भी बनाई जा चुकी है. जिसमें केंद्र ने भिक्षावृत्ति में लगे वयस्कों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के सर्वेक्षण और पुनर्वास के लिए धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 30 शहरों की पहचान की है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का लक्ष्य हॉटस्पॉट की पहचान करने और 2026 तक इन स्थानों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने में जिला और नगर निगम अधिकारियों का समर्थन करना है.
भिक्षावृत्ति मुक्त भारत' का लक्ष्य
'भिक्षावृत्ति मुक्त भारत' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समान सर्वेक्षण और पुनर्वास दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी के मध्य तक एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा. इस ऐप पर भिक्षावृत्ति में लिप्त पाए जाने वाले लोगों की पहचान कर उसे अपडेट किया जाएगा.
ये है सरकार की योजना
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का लक्ष्य इन 30 शहरों में उन ‘हॉटस्पॉट’ की पहचान करना है, जहां लोग भीख मांगते हैं. फिर 2026 तक इन 30 शहरों को भिखारियों से मुक्त बनाने में जिला और नगर निगम अधिकारियों का समर्थन करना है. भिखारियों के लिए शुरू की गई स्माइल योजना के तहत यह टारगेट सेट किया गया है. इन 30 शहरों का सर्वे करने के बाद मंत्रालय फरवरी 2024 में एक नेशनल पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, ताकि भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का डेटा तैयार किया जा सके. 30 शहरों में से 25 शहरों में टारगेट अचीव करने का प्लान मिल गया है.
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