Breaking News: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਿਸ

Punjab Panchayat Elections 2023: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Punjab Breaking News on Panchayat Elections 2023: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਲੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਣੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

(For more latest news apart from Punjab Breaking News about Government taking U-turn on dissolving Panchayat Elections 2023, stay tuned to Zee PHH)