Punjab News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

Punjab News: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

Punjab News: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਲੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Khedan Vatan Punjab Diyan: 'ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ' ਸੀਜ਼ਨ-2 ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਖੇਡਣਗੇ ਮੈਚ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਸੋ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।