7th Pay Commission: राज्य सरकार ने दिया गिफ्ट, फिर बढ़ गया DA, अब सैलरी में होगा कितना इजाफा?
7th Pay Commission: यूपी, उड़ीसा के बाद में अब हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने भी कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर दिया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में जानकारी दी है.
7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार (Central Government) के बाद में राज्य सरकारों की तरफ से महंगाई भत्ते में इजाफा किया जा रहा है. यूपी, उड़ीसा के बाद में अब हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने भी कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर दिया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में जानकारी दी है. राज्य सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दे दिया है. जानें अब कर्मचारियों को किस दर से महंगाई भत्ता मिलेगा?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया है. इस फैसले को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने भी दिवाली से पहले डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है.
1 जुलाई से लागू होगा DA
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक जुलाई, 2023 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा. इस फैसले से हरियाणा में लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. खट्टर अपनी सरकार के नौ साल पूरे होने के अवसर पर यहां मीडिया को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के उठाए हुए कल्याणकारी कदमों का जिक्र किया.
सीएम ने किया ट्वीट
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट में बताया है कि किसान-कमेरे, गरीबों-वंचितों तक लाभ पहुंचाने के लिए आय सीमा ₹1,80,000 करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,750 प्रतिमाह कर दी गयी. 2014 में BPL की वार्षिक आय सीमा ₹1,20,000 थी.
केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया है डीए
केंद्र सरकार ने भी हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया है. अब से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा. पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता था.
साल में 2 बार बढ़ाया जाता है DA
बता दें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है. पहली बार इजाफा जनवरी में किया जाता है और दूसरी बार इजाफा जुलाई में किया जाता है. देश के करीब 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलता है.