7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! DA में हुआ 3% का इजाफा, सरकार ने कर दिया ऐलान
7th Pay Commission update: सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार कर्मचारियों के डीए में 3% (Dearness Allowance) की बढ़ोतरी की है. सरकार के कर्मचारियों के लिए 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपये के लाभ सुनिश्चित करने के लिए नए वेतनमानों को लागू किया है.
नई दिल्ली: 7th Pay Commission update: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की है. इस पर सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही अ कर्मचारियों का डीए 31% हो गया है. सरकार ने इसका ऐलान किया है.
कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात!
हिमाचल के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपये के लाभ सुनिश्चित करने के लिए नए वेतनमानों को लागू किया है. लेकिन महसूस किया गया कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमानों में कुछ असमानताएं हैं. कर्मचारियों को पहले से दिए गए दो विकल्पों के अलावा तीसरा विकल्प दिया जाएगा. सीएम ने कर्मचारियों के लिए 2.25 और 2.59 के गुणकों के अलावा तीसरे विकल्प की घोषणा की है. तीसरा विकल्प 15 फीसदी सीधी वेतन बढ़ोतरी का होगा.
महंगाई भत्ते में 3% की हुई बढ़ोतरी
जय राम ठाकुर ने घोषणा की कि राज्य सरकार के पेंशनरों को पंजाब सरकार के नए वेतनमानों के अनुसार पेंशन भी दी जाएगी. इससे 1.75 लाख पेंशनभोगियों को करीब 2000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ दिया जाएगा. आपको बता दें कि सीएम ने कर्मचारियों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA Hike) देने का एलान किया. यानी अब प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की तर्ज पर कर्मचारियों को भी 31 फीसदी डीए मिलेगा. इस पर सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
वार्षिक आय की सीमा भी बढ़ी
डीए बढ़ोतरी के बाद, अब कर्मचारियों का डीए 28 फीसदी से बढ़ कर 31 फीसदी कर दिया गया है. इसके साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय की सीमा 35000 रुपये से 50000 रुपये कर दिया गया है. सीएम जयराम ने कहा, 'वर्ष 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे. उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से इसका लाभ दिया जाएगा. 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2020 से उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे. वहीं, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की अवधि दो साल है. नियमितीकरण के दो साल बाद ही कर्मचारियों को हायर पे बैंड मिलता है. यही नियम कांस्टेबलों पर भी लागू होगा.