DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगात, 4 प्रतिशत डीए बढ़ा; अकाउंट में आएगा मोटा पैसा
Karnataka Govt: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर डीए बढ़ाने की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 38.75% से बढ़ाकर 42.5% किया जा रहा है.
Karnataka DA Hike News: केंद्र सरकार की तरफ से पिछले दिनों लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए / डीआर हाइक का ऐलान किया था. केंद्र की तरफ से ऐलान किये जाने के बाद कई राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. होली से पहले किये जाने वाले इस ऐलान से कर्मचारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. अब कर्नाटक सरकार ने डीए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. सरकार की तरफ से डीए हाइक पर मुहर लगाए जाने के बाद 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों को 42.5% डीए मिलेगा. अभी तक कर्नाटक सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38.75% के हिसाब से सैलरी और पेंशन देती है.
1792 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा
इसके अलावा राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है, उनका डीए 46% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा. इस बदलाव के बाद सरकार पर हर साल 1792.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इससे पहले मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के डीए हाइक को लेकर घोषणा की. यहां पर सरकार ने महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए डीए 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है. राज्य सरकार को बढ़कर मिलने वाला डीए 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा.
'कर्मचारियों की खुशी हमारे लिए जरूरी'
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर डीए बढ़ाने की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 38.75% से बढ़ाकर 42.5% किया जा रहा है. वहीं, केंद्र सरकार का वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को डीए अब 46% से बढ़ाकर 50% मिलेगा. उन्होंने कहा, यह बदलाव कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इससे सरकार पर सालाना 1792.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. लेकिन कर्मचारियों की खुशी हमारे लिए जरूरी है.
केंद्र की ही तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों को मार्च की सैलरी के साथ दो महीने का एरियर भी दिया जाएगा. अधिकतर राज्यों में डीए बढ़कर 50 प्रतिशत पहुंच गया है. अरुणाचल सरकार के फैसले से 68,818 कर्मचारियों और 33,200 पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. इन पर राज्य सरकार को सालाना 124.20 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. इससे पहले केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार ने महंगाई भत्ते के इजाफे का ऐलान किया था. यूपी में भी महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है. सीएम योगी के फैसले से राज्य के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ है.