8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, जानिए कब होगा लागू और बढ़कर कितनी हो जाएगी सैलरी?
7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए हाइक अगले महीने अक्टूबर में किये जाने की उम्मीद है. इस बार यदि सरकार ने 4 प्रतिशत का डीए बढ़ाया तो 73 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 54 प्रतिशत हो जाएगा.
8th Pay Commission Update: अगर आप खुद या आपकी फैमिली में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह आपके काम की है. जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत सैलरी हाइक का इंतजार है. पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से केंद्र सरकार की कर्मचारी यूनियन आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रही हैं. कई मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से आठवां वेतन आयोग लागू करने का ड्रॉफ्ट 1 जनवरी, 2026 तक तैयार हो जाएगा.
किसी भी आयोग की समय सीमा 10 साल की होती है
सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई. सरकार की तरफ से सातवें वेतन आयोग को साल 2014 में लागू किया गया था. किसी भी आयोग की समय सीमा 10 साल की होती है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की समय सीमा खत्म होने से पहले आठवे वेतन आयोग पर काम करेगी. यह सिफारिश आयोग की तरफ से की जाती है कि कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा, कौन-कौन से भत्ते मिलने चाहिए और रिटायरमेंट के समय कितनी पेंशन मिलनी चाहिए. मौजूदा सातवां वेतन आयोग की समय सीमा खत्म होने पर ऐसा किया जाने की उम्मीद है.
सिफारिशें तैयार करने में 12 से 18 महीने का समय लगता है
हालांकि आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है. किसी भी आयोग के गठन के बाद उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में आमतौर पर 12 से 18 महीने का समय लगता है. कर्मचारियों की सैलरी, अन्य वित्ती लाभ के समायोजन की सिफारिश से पहले आयोग की तरफ से इकोनॉमी की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है. सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी संशोधन के बारे में कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था. लेकिन उस समय सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर समझौता किया.
मिनिमम सैलरी बढ़कर हो गई थी 18000 रुपये
पेंशन और सैलरी को तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर जरूरी होता है. 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर छठे वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन की तुलना में सातवे वेतन आयोग में यह बढ़कर 18,000 रुपये महीना हो गया. इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई. अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई. फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई कि आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाएगा. हालांकि इसके लिए किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.