Axis Bank ने ATM कैश, मिनिमम बैलेंस पर चार्ज बढ़ाया, कई और सर्विसेज भी 1 मई से होंगी महंगी

नई दिल्ली: Axis Bank Charges: अगर आपका Axis Bank में सैलरी या सेविंग्स अकाउंट है तो आपके लिए बुरी खबर है. Axis Bank ने 1 मई से अपनी कई सेवाओं को महंगा करने का ऐलान कर दिया है. इसमें ATM से कैश निकालने पर लगने वाले चार्ज से लेकर मिनिमम बैलेंस चार्ज तक बढ़ा दिए हैं. 

तो चलिए आपको एक-एक करके बताते हैं कि Axis Bank ने अपनी कौन-कौन सी सर्विसेज के लिए कितने चार्ज बढ़ाए हैं. 

Axis Bank ने कैश निकासी के चार्ज बढ़ाए

आप ATM से महीने में चार बार तक कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, हालांकि ये 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 4 ट्रांजैक्शन के बाद बैंक आपसे हर 1000 रुपये की कैश निकासी पर 5 रुपये चार्ज करता है, 1 मई से अब 5 रुपये की जगह 10 रुपये चार्ज लगेगा. 

मिनिमम बैलेंस पर चार्ज बढ़ा

आसान सेविंग्स स्कीम के लिए औसत बैलेंस मेट्रो शहरों में 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है. प्राइम और लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट के लिए मासिक औसत बैलेंस की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है. 1 मई के बाद से अगर ये बैलेंस मेनटेन नहीं किया गया तो प्रति 100 रुपये कम होने पर 10 रुपये चार्ज लगेगा. 
हालांकि बैंक ने इसके लिए मिनिमम चार्ज को 150 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया है. लेकिन अधिकतम चार्ज को 600 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया है. 

सैलरी अकाउंट के नियमों में भी बदलाव

Axis बैंक ने सैलरी अकाउंट के नियमों में भी बदलाव किया है. अगर आपका सैलरी अकाउंट 6 महीने से ज्यादा पुराना है और किसी एक महीने में कोई क्रेडिट नहीं होता है तो 100 रुपए प्रति महीने का चार्ज लिया जाएगा. वहीं, अगर आपके खाते में 17 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो 18वें महीने में वन टाइम 100 रुपए का चार्ज लिया जाएगा. इसके अलावा अपडेट PAN/Form 60 डिटेल्स, जन्मतिथि अपडेट, पता बदलवाना, ई-मेल आईडी बदलवाना, ट्रांसफर अकाउंट्स के लिए 100 रुपये फीस चुकानी होगी

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SMS अलर्ट चार्ज बढ़ा

अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन के लिए SMS अलर्ट चाहिए तो इसके लिए Axis Bank 25 पैसे प्रति SMS की दर से चार्ज वसूलेगा. वर्तमान में 5 रुपए प्रति माह का चार्ज लेता है. बता दें कि इसमें बैंक की ओर से भेजे जाने वाले OTP और प्रमोशनल SMS शामिल नहीं होंगे. यह नई दर 1 जुलाई 2021 से लागू होगी.