Bhagwat Karad: अब ऐसे मिलेगा सभी को सरकारी योजनाओं का पैसा, प्राइवेट बैंकों के साथ मीटिंग करेगा वित्त मंत्रालय
Government Schemes Update: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड (Bhagwat Karad) ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों, व्यवसायों और रेहड़ी-पटरी वालों तक केंद्र की वित्तीय योजनाओं को पहुंचाने में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंको (Private Banks) को अधिक प्रयास करने की जरूरत है.
Modi Government Schemes: देशभर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. सभी योजनाओं का फायदा गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सरकार कई कैंपेन चला रही है. फिलहाल अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड (Bhagwat Karad) ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों, व्यवसायों और रेहड़ी-पटरी वालों तक केंद्र की वित्तीय योजनाओं को पहुंचाने में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंको (Private Banks) को अधिक प्रयास करने की जरूरत है.
कई वित्तीय योजनाएं चला रही है सरकार
महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वित्तीय समावेशन पर आयोजित एक बैठक से इतर कराड ने यहां संवाददाताओं से कहा कि केंद्र बैंकों के माध्यम से किसानों, व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों जैसे समूहों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी कई वित्तीय योजनाएं चलाता है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक इन वित्तीय योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक इस दिशा में अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं.
प्राइवेट बैंकों के साथ की जाएगी मीटिंग
मंत्री ने कहा कि इस महीने के अंत तक निजी बैंकों के साथ बैठक की जाएगी और उन्हें इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे.
50 करोड़ से ज्यादा खुले जीरो बैलेंस अकाउंट
कराड ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते (जीरो-बैलेंस) खोले जा चुके हैं. कॉरपोरेट क्षेत्र की गैर-निष्पादित संपत्तियां (NPS) भी कम हो रही हैं.
वित्त मंत्रालय बैंकों के साथ कर रहा है मीटिंग
कराड ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से सुधरकर पांचवें स्थान पर आ गई है. वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ बैठकें कर रहा है कि वे सरकार की वित्तीय योजनाओं को शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं.
इनपुट - भाषा एजेंसी