नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने एयर इंडिया (Air India) की बोली लगाने (Bidding) के लिए तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया है. इसके साथ ही निविदाएं आमंत्रित करने के नियमों में काफी बड़ा फेरबदल किया है. इन नियमों के मुताबिक केंद्र ने 14 दिसंबर तक बोलियां आमंत्रित करने की समय सीमा भी बढ़ा दी है. 28 दिसंबर को बोलियां खोली जाएंगी. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को घोषणा की कि एयर इंडिया के विभाजन के लिए बोली मानकों और उद्यम मूल्य पर बोली लगाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि अब बोलियों को उद्यम मूल्य पर आमंत्रित किया जाएगा जहां इक्विटी (Equity) और डेट (Debt) दोनों पर बोलियां आमंत्रित की जाएंगी.


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एयर इंडिया पर प्रभाव और एयरलाइनों के लिए ऑपरेटिंग वातावरण की महत्वपूर्ण गिरावट को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के विनिवेश (Disinvestment) के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया. एआईएसएएम ने बिडिंग मापदंडों को बदलने और एंटरप्राइज मूल्य पर बोलियां मांगने का फैसला किया है. पुरी ने कहा कि इक्विटी और डेट पर बोलियां आमंत्रित की जाएंगी. वर्तमान पीआईएम में, कंपनी का डेट 23,286 करोड़ रुपये है.


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उद्यम मूल्य के आधार पर बोली आमंत्रित की जाएगी, जो अधिग्रहण सौदों के लिए एक लोकप्रिय मूल्यांकन पद्धति (Evaluation Methodology) है. उद्यम मूल्य (enterprise value) कंपनी की कुल कीमत का मूल्यांकन करने का तरीका है, जिसका इस्तेमाल अक्सर इक्विटी बाजार पूंजीकरण (Equity market capitalization) के अधिक व्यापक विकल्प के रूप में किया जाता है. ईवी की गणना में कंपनी का बाजार पूंजीकरण शामिल होता है, लेकिन साथ ही इसमें छोटी या लंबी अवधि के किसी ऋण के साथ ही कंपनी के बहीखातों में नकदी को भी शामिल किया जाता है.


अगस्त में केंद्र ने राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए ब्याज की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करने की समयसीमा को दो महीने बढ़ाकर 30 अक्टूबर करने की अधिसूचना जारी की थी.
एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा 30 अक्टूबर को खत्म होने वाली है और यह समय सीमा में पांचवां विस्तार होगा.


निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रचलित कोविड -19 महामारी के कारण इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध के बाद विस्तार प्रदान किया गया था.


जनवरी में प्रक्रिया शुरू होने के बाद तीसरी बार जून में, केंद्र ने विभाजन के लिए बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था. राष्ट्रीय हवाई कंपनी को 27 जनवरी को सरकार द्वारा ब्लॉक पर रखा गया था, जबकि 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई थी. बाद में इसे 30 जून और फिर पहले 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. बढ़ते कर्ज और बढ़ते घाटे के बीच सरकार एयर इंडिया लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है.


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