Advance Salary Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुई नई योजना, अब महीने की शुरुआत में मिलेगी सैलरी
Old Pension: कर्मचारियों के लिए एडवांस सैलरी की योजना 1 जून 2023 से प्रभावी हो गई है. सीएम गहलोत की तरफ से इस बारे में बजट के दौरान घोषणा की गई थी. अशोक गहलोत राज्य में कर्मचारियों के लिए पहले ही पुरानी पेंशन को लागू कर चुके हैं.
Earned Salary Advance Drawal Access Scheme: सरकारी कर्मचारियों को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है. अगर आप खुद राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं या आपका कोई परिचित राजस्थान में सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. राजस्थान में अब सरकार के कर्मचारियों को वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा. सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ‘अर्न्ड सैलेरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम’ (Earned Salary Advance Drawal Access Scheme) को मंजूरी दी है.
पहले ही लागू हुई पुरानी पेंशन
कर्मचारियों के लिए शुरू की गई इस नई योजना की कार्यवाही की जिम्मेदारी राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलेवरी लिमिटेड (Rajasthan Financial Service Delivery Ltd) के पास होगी. कर्मचारियों के लिए यह योजना 1 जून 2023 से प्रभावी हो गई है. अशोक गहलोत राज्य में कर्मचारियों के लिए पहले ही पुरानी पेंशन को लागू कर चुके हैं. इसके बाद कर्मचारी काफी खुश हैं. अब सरकार कर्मचारियों के लिए एक और अहम योजना लेकर आई है.
बजट के दौरान सीएम ने की थी घोषणा
सरकार की तरफ से मंजूर की गई इस जबरदस्त योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को महीने के अंत से पहले ही आनुपातिक रूप से एडवांस वेतन दिया जाएगा. कर्मचारी को दी गई एडवांस सैलरी की कटौती अगले महीने की सैलरी से की जाएगी. सीएम गहलोत की तरफ से इस बारे में बजट के दौरान घोषणा की गई थी. अब सरकार ने इस पर फैसला लेकर कर्मचारियों को नई सुविधा दी है.
हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली
इसके पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की थी. गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा था, '100 यूनिट प्रति महीने तक बिजली का उपभोग करने वाले राज्य के परिवारों का बिजली बिल जीरो होगा. 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वाले परिवारों को पहली 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी.' इसका मतलब हुआ कि यदि आप 300 यूनिट एक महीने में खर्च करते हैं तो आपको 200 यूनिट का भुगतान करना होगा.
सीएम गहलोत ने कहा कि 200 यूनिट तक के फिक्स चार्ज, फ्यूल सरचार्ज एवं अन्य शुल्क भी कस्टमर को नहीं देना होगा. इन सबका भुगतान राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा.