7th Pay Commission: सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा, बढ़ जाएगी आपकी सैलरी

केंद्रीय कर्मचारी Dearness Allowance (DA) में इजाफे के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. All India Consumer Price Index के ऐलान के बाद पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार इसी महीने ये खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों को दे सकती है. अगर ऐसा हुआ तो आपकी सैलरी बढ़ना तय है

दिल्ली: कोरोना काल से धीरे-धीरे उबरने के बाद अब देश में वैक्सीनेशन का दौर जारी है. इसके साथ ही अर्थव्यवस्था भी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है. जब सब कुछ पहले जैसा होने जा रहा है तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि उनके डीए में इजाफे का ऐलान भी जल्द हो जाएगा. सरकारी कर्मचारियों की नजर सरकार की तरफ है जिन्हें सरकारी ऐलान का इंतजार है.  बजट के बाद से तो एक-एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है क्योंकि All India Consumer Price Index का ऐलान हो चुका है और अब बारी DA में बढ़ोतरी के ऐलान की है.

बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन

सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में जल्द फैसला ले सकती है क्योंकि DA में इजाफे की खबर से तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ जाएगी. सरकार ने कहा था कि पहले से 17 प्रतिशत का जो हिसाब चला आ रहा है, उसी के मुताबिक 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को डीए मिलता रहेगा लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की आस जगी है और पूरे आसार हैं कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार खुश कर सकती है.

जल्द ऐलान होने की उम्मीद

केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में Revise करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर होगी. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है.सरकार अगर DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को इसका बड़ा फायदा होगा.  फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी DA मिलता है लेकिन 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाए तो यह 21 फीसदी तक पहुंच सकता है. उम्मीद है कि कोरोना काल में सामने आई मुसीबतों और मुश्किलों को देखते हुए सरकार इसका ऐलान जल्द कर सकती है. 

जून से मिल सकता है बढ़ा हुआ वेतन

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस साल जून के बाद सैलरी और पेंशन बढ़कर मिल सकती है. कोरोना संकट के चलते बीते मार्च में सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) पुरानी दर पर देने का फैसला लिया था जो कि जून 2021 तक लागू है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार डीए पर राहत भरा फैसला ले सकती है.

वित्त मंत्रालय भी दे चुका है संकेत

वित्त मंत्रालय इस बारे में पहले ही कह चुका है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी या पेंशन पर महंगाई को ध्यान में रखते हुए भत्ते का ऐलान किया जाएगा. डीए और डीआर (डियरनेस रिलीफ) का खर्च सालाना 12,510 करोड़ रुपये का है लेकिन बढ़ोतरी के बाद इसका 14,595 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. All India Consumer Price Index का ऐलान हो चुका है. अब इंतजार DA में इजाफे का हो रहा है.

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