कंगाल पाकिस्तान के पीएम और मंत्री नहीं लेंगे वेतन, क्या इस कदम से बदलेंगे हालात?
Pakistan Fund Crunch: प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साल 2023 में भी इस तरह का फैसला लेने की घोषणा की थी. उनका यह निर्णय लेने का कारण देश को आर्थिक संकट से बचाना बताया जा रहा है.
Pakistan Economy Crisis: पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है. देश को वित्तीय संकट से बचाने और आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्रियों ने अपनी सैलरी और दूसरे लाभ को छोड़ने का फैसला किया है. इसके अलावा पाकिस्तान की नई बनी सरकार की तरफ से वित्त पोषित विदेशी यात्राओं पर लगाम लगाने का फैसला किया गया है. मंत्रियों, सांसदों के अलावा सरकारी अधिकारियों को बिना पूर्व मंजूरी के सरकारी धन का इस्तेमाल करके विदेशी यात्राओं पर नहीं जाने का आदेश भी दिया गया है.
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया फैसला
इससे पहले राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने भी इसी तरह का हवाला देते हुए पद पर रहते हुए अपना वेतन छोड़ने का फैसला किया था. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साल 2023 में भी इस तरह का फैसला लेने की घोषणा की थी. उनके इस फैसले को लेने का कारण देश को आर्थिक संकट से बचाना बताया जा रहा है. सरकार के कम खर्च करने की नीतियों के तहत मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया.
क्या होगा असर?
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के उपायों को आमतौर पर यह दिखाने के लिए माना जाता है कि सरकार महंगाई से प्रभावित लोगों का बोझ साझा कर रही है. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार के शीर्ष मंत्री पहले से ही विशेषाधिकार वर्ग के लोग हैं और वे अपनी सैलरी पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होते. हालांकि सरकार और उसके मंत्रियों की तरफ से लिये गए फैसले का असर क्या होगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा.
पाकिस्तान की कर्ज में डूबी इकोनॉमी में पिछले कुल सालों से लगातार गिरावट आ रही है. हालांकि इसके इस साल करीब 2% बढ़ने की उम्मीद है. पाकिस्तान में लगातार बढ़ती महंगाई ने सरकार और वहां की जनता की नींद उड़ा रखी है. पिछले दिनों जारी रिटेल महंगाई के आंकड़े 23% पर पहुंच गए हैं. महंगाई पर लगाम लगाने के लिए नीतिगत ब्याज दर भी बढ़कर 22% पर पहुंच गई है. पिछले दिनों महंगाई बढ़ने के बाद भूख से परेशान लोगों की कई वीडियो वायरल हुए थे.