PM Kisan: व‍ित्‍त मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के ल‍िए किया बड़ा ऐलान, सुनकर खुशी से उछल पड़ेंगे

FM on Kisan Credit Card: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होल्‍डर्स को आसानी से कर्ज देने और तकनीक को उन्नत बनाने की अपील की है. आइये जानते हैं विस्तार से.

Kisan Credit Card Update: केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उनके उन्नत विकास के लिए लगातार कोशिश कर रही है. मौजूदा समय में सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिससे किसानों को जबरदस्त फायदा मिल रहा है. पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan Samman Nidhi) सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है. इस योजना का लाभ 10 करोड़ से ज्‍यादा पात्र क‍िसानों को मिल रहा है. इसके तहत किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन क‍िस्‍त यानी सालाना 6 हजार रुपये दी जाती है. इस बीच व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने क‍िसानों के आर्थ‍िक लाभ के लिए बड़ी बात कही है.

वित्त मंत्री ने दिया शानदार सुझाव 

व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से यह अपील की है कि वे ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होल्‍डर्स को आसानी से कर्ज दें. व‍ित्‍त मंत्री ने हाल ही में पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) के साथ इस विषय पर लंबी बातचीत भी की थी. इस दौरान उन्होंने रीजनल बैंकों से ग्रामीणों की मदद के लिए बैंक की तकनीक को उन्नत बनाने का सुझाव दिया था.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर बातचीत 

इस बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बैठक की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस दौरान व‍ित्‍त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC Yojana) का र‍िव्‍यू क‍िया. उन्‍होंने इस बात पर व‍िचार क‍िया और सुझाव भी दिया क‍ि कैसे संस्थागत ऋण क‍िसानों के ल‍िए उपलब्ध कराया जा सके. इसके बाद बैठक में शामिल वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड ने बताया, 'बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे लोगों को केसीसी जारी करने पर चर्चा की गई.

इस बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एग्रीकल्‍चर लोन में अहम भूमिका पर जोर दिया गया. इसके अलावा एक अन्य सत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर फैसला लि‍या गया क‍ि प्रायोजक बैंकों को डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में मदद करनी चाहिए.