नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम केजरीवाल ने घोषणा की कि 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को कोई बिल देने की जरूरत नहीं है. यदि आप 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करते हैं तो उपभोक्ताओं को पहले की तरह पूरा बिल देना होगा. इस छूट के बाद सब्सिडी पर करीब 1800 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ जाएगा.


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2013 में 900 रुपये देने होते थे
केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि साल 2013 में 200 यूनिट बिजली के लिए 900 रुपये देने पड़ते थे. हमारी सरकार में यह बिल घटकर 477 रुपये हो गया. अब इसके लिए उपभोक्ताओं को कोई पैसा नहीं देना होगा. दिल्ली के सीएम ने कहा राजधानी में बिजली कंपनियों का घाटा 17 प्रतिशत से घटकर 8 फीसदी पर आ गया है. उन्होंने कहा, दिल्ली में रहने वाले जो लोग भी बिजली की 200 यूनिट या इससे कम खपत करते हैं, उन्हें बिल देने की जरूरत नहीं होगी.'


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400 यूनिट तक 50 प्रतिशत की सब्सिडी
साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा यदि कोई व्यक्ति बिजली की 201 यूनिट यूज करता है तो उसे पूरा बिल देना होगा. हमारी सरकार में दिल्ली में बिजली सस्ती हुई है. जब हम सरकार में आए तो बिजली कंपनी की हालत खराब थी. लेकिन हमने बिजली महंगी नहीं होने दी. आम आदमी के सरकार संभालने पर कंपनियों के पास बिजली खरीदने के पैसे नहीं थे. पावर कट लगते थे, बुरा हाल था. पिछले पांच साल में कड़ी मेहनत के बाद 200 यूनिट फ्री है. केजरीवाल ने कहा 201 से 400 यूनिट तक 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी.



बीजेपी की लड़ाई की जीत हुई : मनोज तिवारी
दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा यह अरविंद केजरीवाल का फैसला नहीं है. यह बीजेपी की लड़ाई की जीत है. चुनाव आया है, केजरीवाल सरकार ने चुनावी लालच दिया है. केजरीवाल को दूसरा चुनाव लड़ना है, इसलिए यह घोषणा की है.


इससे पहले बुधवार शाम को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) की तरफ से 15 किलोवाट तक के फिक्स्ड चार्ज में कमी की गयी. 0 से 2 किलोवाट के कनेक्शन वालों को अब फिक्स्ड चार्ज के तौर पर 20 रुपये प्रति किलोवाट देना होगा, यह अभी तक 125 रुपये किलोवाट था. इसी तरह 2 से 5 किलोवाट के कनेक्शन वालों को 50 रुपये प्रति किलोवाट देना होगा, जो अभी तक 140 रुपये किलोवाट था. इसी तरह 5 से 15 किलोवाट पर फिक्सड चार्ज 175 रुपये प्रति महीना से घटाकर 100 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है.