नई दिल्ली. 7th pay commission: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए हाल ही में बड़ी खुशखबरी दी है. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बढ़कर 34 फीसदी हो गया है. लेकिन अब खबर आ रही है कि महंगाई भत्ते के साथ दूसरे अलाउंस भी बढ़ सकते हैं. इन अलाउंस में सबसे जरूरी अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) है, जो जल्द बढ़ सकता है.


HRA में हो सकता है इजाफा


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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा हो सकता है. इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक HRA में अगला रिविजन 3 प्रतिशत का होगा. HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो सकती है. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27 फीसदी HRA मिल रहा है. Y केटेगरी के कर्मचारियों का HRA 18 फीसदी से 20 फीसदी हो जाएगा. वहीं Z क्लास का HRA 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा.


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DA बढ़ने के साथ ही होता है HRA रिविजन


DA के 25% क्रॉस होने के साथ ही HRA को पिछले साल जुलाई में रिवाइज किया गया था. सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाकर 28 फीसदी किया था. DA के 25 फीसदी क्रॉस होते ही HRA भी खुद रिवाइज हो गया. हालांकि, अब महंगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी पहुंच चुका है. अब सवाल ये है कि लगातार बढ़ते DA के बाद अब HRA का अगला रिविजन कब होगा?


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ऐसे कैलकुलेट होता है HRA?


 


7th Pay Matrix के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये महीना है तो उसका HRA 27 फीसदी के हिसाब से कैलकुलेट होता है. साधारण कैलकुलेशन से समझें तो...


HRA = 56900 रुपये × 27/100= 15363 रुपये महीना
30% HRA होने पर = 56,900 रुपये × 30/100= 17,070 रुपये महीना
HRA में कुल अंतर: 1707 रुपये महीना
सालाना HRA में इजाफा- 20,484 रुपये


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