नई दिल्‍ली: सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. 1.70 लाख करोड़ के पैकेज में पीएफ, मनरेगा, किसान, डॉक्टर, नर्स, SHG सबके लिए कुछ न कुछ ऐलान किया गया है. मौजूदा समय में गरीब और जरूरतमंद को राहत देने के लिए सरकार ने पैकेज की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैकेज की घोषणा की.


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1. पैकेज का बड़ा हिस्सा गरीबों के अकाउंट योजना के तहत में सीधा जमा किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत होगा.


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2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, नर्स, पैरामेडिकल वालों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा भी होगा. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक करीब 20 लाख लोग इस बीमा से फायदे के दायरे में आएंगे.


3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोग आएंगे. 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल के ऊपर अगले तीन महीने के लिए सभी को फ्री दिया जाएगा. हरके घर को 1 किलो दाल दी जाएगी.


4. किसानों को 6000 रुपये सालाना मिल रहा है उन्हें तुरंत 2000 रुपये दिए जाएं, 8.70 करोड़ किसान इसका फायदा ले सकेंगे.


5. मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई गई है अब 182 रुपये से बढ़ाकर 202, करीब 5 करोड़ लोग फायदा लेंगे.


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6. बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा को 1000 रुपये अलग से मिलेगा. 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा.


7. अगले तीन महीने तक 20 करोड़ महिलाओं को जन-धन खाते के माध्यम से 500 रुपये हर महीने मिलेंगे.


8. 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस मिल चुकी है, अगले तीन महीने उन्हें मुफ्त में रसोई गैस मिलेंगे. महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप 63 लाख है देश में, उन्हें अब 10 लाख का लोन और मिलेगा यानि अब वो कुल 20 लाख का लोन ले सकती हैं, 7 करोड़ परिवार को इससे फायदा होगा.


9. पीएफ वालों के लिए सरकार इंप्लायी और इंप्लायर का हिस्सा खुद जमा करेगी. 12%, 12% के हिसाब से ये 24% होगा, अगले तीन महीने सरकार भरेगी.


10. पीएफ वाली इस योजना का फायदा केवल उनको मिलेगा जहां 100 से कम इंप्लायी वाली कंपनी है और 90% इंप्लायी की 15000 रुपये से कम की सैलरी होगी, 4 लाख कंपनियां इसके दायरे में आएंगी. कर्मचारी 75% ईपीएफ पैसा निकाल सकेंगे.


डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो राज्य सरकारों के पास है इसका उपयोग करने की सलाह केंद्र ने राज्यों को दी है. कोरोना से लड़ने के लिए हेल्थ पर खर्च करने की सलाह दी है.


सरकार के मुताबिक ये पैकेज में बताई सभी घोषणा 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी. सरकार ने साफ किया कि हमारा मकसद गरीब तक पहुंचना है इसलिए होम-लोन ले रखे ग्राहकों के लिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं. वहीं पैकेज को पहुंचाने के लिए बैंक काम करते रहेंगे.