GST Council Meet Update: जीएसटी की 47वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि इस बैठक में सभी एजेंडे पर विस्तार से चर्चा हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स में छूट (Tax Exemptions) और वापसी में सुधार (Correction of Inversion) पर जीओएम की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है. बैठक के दौरान कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़-दौड़ पर जीओएम की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा की भी गई.


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वित्त मंत्री ने दी जानकारी 


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गौरतलब है कि चंडीगढ़ में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में कई वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है.  लेकिन सबसे बड़ी बात कि काउंसिल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में मंत्री समूह (GoM) द्वारा टैक्स में छूट (Tax Exemptions) और वापसी में सुधार (Correction of Inversion) पर दी गई रिपोर्ट को स्वीकार लिया है.


वित्त मंत्री ने बताया कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में GoM (मंत्रियों का समूह) कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपेगा. इस पर अगली GST काउंसिल की मीटिंग में चर्चा की जाएगी.


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अगली मीटिंग 1 अगस्त को होगी 


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि GST काउंसिल की अगली बैठक 1 अगस्त को या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में होगी. लेकिन इस बैठक में सीमित एजेंड पर ही चर्चा होगा. प्रेस वार्ता समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री के निमंत्रण पर अगली जीएसटी परिषद की बैठक मदुरैम (Maduraim) में होगी.


 16 राज्यों ने रखी बड़ी मांग


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ राज्यों ने कहा है कि वे कुछ समय के लिए मुआवजे को जारी रखना चाहते हैं. बैठक में राज्यों के कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा द्वारा शासित सभी राज्यों ने मुआवजे में विस्तार की मांग की है.


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फिटमेंट कमेटी के सुझावों पर विचार


वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सुझावों पर चर्चा हुई और ज्यादातर को स्वीकार भी कर लिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी राजस्व तटस्थ दर (GST revenue neutral rate) में सुधार की आवश्यकता है. आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले दो दिनों में जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों (cryptocurrency assets) पर कोई चर्चा नहीं हुई.


 आपको बता दें कि मंत्री समूह (GoM) को 3 महीने में रेट रेशनलाइज़ेशन (Rate Rationalisation) पर रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया है.