HDFC बैंक से होम लोन-कार लोन लेने वालों की बढ़ गई EMI, जानिए कितना पड़ेगा फर्क
MCLR: एमसीएलआर वह न्यूनतम ब्याज दर है जो बैंकों को किसी स्पेसिफिक लोन के लिए लेना होता है. एमसीएलआर लोन की दरों के बेंचमार्क या निचली सीमा के रूप में काम करता है. 1 अक्टूबर, 2019 से एसबीआई समेत सभी बैंकों को एक्सटरनल बेंचमार्क जैसे आरबीआई रेपो रेट के अनुसार ब्याज दर पर लोन देना होता है.
RBI Repo Rate: प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) से किसी भी प्रकार का लोन लेने वाले या लोन लेने का प्लान कर रहे लोगों के लिए यह खबर काम की है. एचडीएफसी की तरफ से चुनिंदा अवधि की एमसीएलआर (MCLR) में 10 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की गई है. बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यह बदलाव 7 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है. नए अपडेट के बाद एचडीएफसी बैंक का ओवरनाइट एमसीएलआर 8.60% है.
छह महीने के लिए एमसीएलआर 8.85 प्रतिशत
इसके अलावा एक महीने के लिए एमसीएलआर 8.65% और तीन महीने व छह महीने के लिए एमसीएलआर 8.85% और 9.10% होगी. एक साल का एमसीएलआर, जो कई ग्राहकों के लोन से जुड़ा है, यह अब 9.20% होगा. इसी तरह दो साल का एमसीएलआर 9.20% और तीन साल का एमसीएलआर 9.25% होगा. आइए देखेते हैं बैंक की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को लागू हुए नया एमसीएलआर रेट-
1.) ओवरनाइट---8.60%
2.) एक महीने के लिए---8.65%
3.) 3 महीने के लिए----8.85%
4.) छह महीने के लिए----9.10%
5.) एक साल के लिए----9.20%
6.) दो साल के लिए----9.20%
7.) तीन साल के लिए----9.25%
रेपो रेट 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला
आपको बता दें एमसीएलआर वह न्यूनतम ब्याज दर है जो बैंकों को किसी स्पेसिफिक लोन के लिए लेना होता है. एमसीएलआर लोन की दरों के बेंचमार्क या निचली सीमा के रूप में काम करता है. 1 अक्टूबर, 2019 से एसबीआई समेत सभी बैंकों को एक्सटरनल बेंचमार्क जैसे आरबीआई रेपो रेट के अनुसार ब्याज दर पर लोन देना होता है. हाल ही में संपन्न हुई आरबीआई की तीन दिवसीय एमपीसी के दौरान रेपो रेट को लगातार चौथी बार 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया गया.
दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक ने चुनिंदा अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरें में कटौती की है. नए अपडेट के अनुसार बैंक सामान्य ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल में मैच्योर होने वाली जमा पर 3% से 7.20% तक की ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं. वहीं, सीनियर सिटीजन को ब्याज दर अलग-अलग अवधि के हिसाब से 3.5% से लेकर 7.75% तक की जा रही है.