IAS Salary: सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए कई सारे पदों का गठन किया गया है. अलग-अलग सरकारी दफ्तर में काम करने का तरीका भी अलग-अलग हो सकता है. हालांकि सरकार में कुछ सरकारी अधिकारियों के पद काफी अहम भूमिका निभाते हैं. इन पदों में IAS का पद काफी बड़ा होता है. साथ ही एक IAS अधिकारी सरकार की नीतियां बनाने में भी काफी अहम योगदान देता है. देश में बहुत से लोग IAS बनने की तैयारी करते हैं. कुछ IAS के एग्जाम में सफल हो पाते हैं तो बहुत से लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है. हालांकि आज हम यहां आपको बताने वाले हैं कि एक IAS अधिकारी को सरकार की ओर से कितना वेतन मिलता है.


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इतनी होती है सैलरी
वर्तमान में IAS अफसरों को 7th Pay Commission के हिसाब से देश में वेतन दिया जा रहा है. वहीं एक्सपीरियंस और पद के हिसाब से 7th Pay Commission के अनुरूप दी जाने वाली सैलरी का स्लैब जरूर बदल सकता है और ग्रेड के हिसाब से सैलरी कम-ज्यादा हो सकती है. 7th Pay Commission के मुताबिक एक आईएएस अधिकारी को कम से कम बेसिक सैलरी प्रति महीने 56,100 रुपये मिलती है. इसके अलावा TA, DA, HRA सब एक्स्ट्रा होते हैं. वहीं अगर कोई IAS अधिकारी कैबिनेट सचिव के पद पर है तो यह सैलरी 2,50,000 रुपये प्रति माह तक जा सकती है.


लाखों लोग देते हैं परीक्षा
भारतीय प्रशासनिक सेवा में करियर भारत में सबसे अधिक मांग वाले व्यवसायों में से एक है. हर साल लाखों लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं, लेकिन केवल कुछ मुट्ठी भर लोग परीक्षा पास करते हैं, और इससे भी कम संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनते हैं. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो देश में युवाओं को सिविल सेवा में जीवन की ओर आकर्षित करती हैं. इनमें सैलरी के अलावा मान-सम्मान, पद, जिम्मेदारियां, शक्तियां आदि भी शामिल है.


मिलते हैं कई भत्ते और लाभ
IAS के वेतन को कई ग्रेड में बांटा गया है. अंतिम वेतन उस ग्रेड पर आधारित होता है जिसमें अधिकारी कार्यरत है. इस वेतन में मूल वेतन, ग्रेड पे और अन्य लाभ और भत्ते शामिल हैं जो एक आईएएस अधिकारी प्राप्त कर सकते हैं. इनमें महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस भी शामिल होते हैं. वहीं अन्य लाभों और भत्तों में परिवहन भत्ता, हाउस हेल्प लाभ, मोबाइल बिल, यात्रा व्यय, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं.


महंगाई भत्ता (DA)- यह एक IAS अधिकारी के वेतन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसे सरकार के जरिए नियमित अंतराल पर बढ़ाया जाता है. यह मूल वेतन का 103% तक बढ़ गया है. इस तरह डीए सीधे आईएएस की सैलरी बढ़ा सकता है.


हाउस रेंट अलाउंस (HRA)– यह एक शहर से दूसरे शहर में अलग-अलग हो सकता है. एचआरए उस शहर के आधार पर दिया जाता है जहां आईएएस अधिकारी तैनात हैं. यह आमतौर पर मूल वेतन के 8% से 24% के बीच होता है.


मेडिकल अलाउंस- आईएएस वेतन में मेडिकल अलाउंस भी शामिल होता है जिसे एक कर्मचारी मेडिकल इलाज के मामले में रिंबर्स कर सकता है.


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