Unemployment Scheme: अच्छी नौकरी कौन नहीं चाहता. पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना हर युवा देखता है. लेकिन कई बार पूरी कोशिश के बावजूद अच्छी नौकरी नहीं मिलती. लेकिन युवा निराश न हों, इसके लिए इस राज्य की सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है. मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना चला रही है. इसके तहत युवाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उनको निराश होने से बचाए रखना है.  सरकार युवाओं को नौकरी ढूंढने में सहयोग देती है. जो युवा इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनके बैंक अकाउंट में बेरोजगारी भत्ता ट्रांसफर कर दिया जाता है. 


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क्या है एमपी सरकार की योजना


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इस योजना के तहत एमपी सरकार नौकरी की तलाश में जुटे बेरोजगार युवा-युवतियों को आर्थिक मदद मुहैया कराती है. उनको 1500 रुपये हर महीने बतौर बेरोजगारी भत्ते के तौर पर दिए जाते हैं.  यह आर्थिक सहायता तीन साल तक दी जाती है. वहीं विकलांगजनों को दो साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. जबकि कम पढ़े लिखे लोगों को 1000 रुपये का भत्ता दिया जाता है.


कैसे उठा सकते हैं फायदा


आपको सबसे पहले रोजगार दफ्तर में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसमें बैंक का विवरण भी शामिल है. तीन साल तक बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी. 


क्या है योजना?


इसमें शिक्षित बेरोजगारों को शामिल किया जाता है. उनको आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है ताकि वे नौकरी ढूंढने पर फोकस कर सकें. पहले इस योजना में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता था. लेकिन बाद में प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया ताकि युवाओं का समय बचे. 


क्या है पात्रता?


  • सिर्फ एमपी के निवासी ही योजना का लाभ ले सकते हैं.

  • बेरोजगार युवाओं की आयु 21 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए.

  • सिर्फ 12वीं पास युवा ही आवेदन कर सकते हैं.

  • बेरोजगार परिवार की सालाना आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए.


इन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत


  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र

  • आय प्रमाण पत्र

  • रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नंबर

  • बैंक खाते का विवरण


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