Maharashtra’s biggest industrial land: महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्सल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) को सिर्फ 2,200 करोड़ रुपये में बेचा गया है. यह एरिया लगभग  5,286 एकड़ से अधिक में फैला हुआ है. यह जमीन नवी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट और जेएनपीटी जैसे अहम प्रोजेक्ट्स के पास मौजूद है.


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दरअसल, आनंद जैन द्वारा प्रवर्तित जय कॉर्प लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उनकी कंपनी की 32 प्रतिशत हिस्सेदारी है, कंपनी द्वारा प्रस्तावित पूंजी कटौती को मंजूरी देने के लिए शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुला रही है.


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जय कॉर्प लिमिटेड ने बेची 74 फीसदी हिस्सेदारी


कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी यानी द्रोणागिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (डीआईपीएल) ने नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड में अपनी 74 फीसदी हिस्सेदारी 1,628.03 करोड़ रुपये में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच दी है.


रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचे गए 74 प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड वैल्यू 2,200 करोड़ रुपये होती है.


मुकेश अंबानी की कंपनी RIL ने 13 दिसंबर 2024 को एक्सचेंजों को सूचित किया था कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको) द्वारा इनकार करने के पहले अधिकार के त्याग के अनुसार, उसने नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड (NMIIA) के 57.12 करोड़ इक्विटी शेयर (करीब 74 प्रतिशत) 28.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर खरीदे हैं, जिसकी वैल्यू 1,628.03 करोड़ रुपये है. इससे 5,286 एकड़ के प्रोजेक्ट की इक्विटी मूल्य 2,200 करोड़ रुपये हो जाती है.


RIL की सब्सिडियरी बनेगी NMIIA 


RIL द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग में आगे कहा गया कि NMIIA के 74 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण के बाद यह कंपनी की सब्सिडियरी बन गई है.


एनएमआईआईए की स्थापना 15 जून 2004 को हुई थी और यह कंपनी महाराष्ट्र में इंटीग्रेडेट इंडस्ट्रियल एरिया (आईआईए) विकसित करने का कार्य कर रही है. मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एसईजेड से आईआईए में बदलने की अनुमति दी गई थी. एनएमआईआईए को द्रोणागिरी, कलम्बोल के अधिसूचित क्षेत्रों के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है.


(इनपुट- IANS)