Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना पर आ गया बड़ा अपडेट, राजी है सरकार, उठा सकती है बड़ा कदम

Pension Scheme: कई राज्य पुरानी पेंशन योजना को वापस अपना रहे हैं. राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही पुरानी पेंशन योजना शुरू कर दी है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को बंद कर दिया है.

Pension: इन दिनों ओल्ड पेंशन स्कीम काफी सुर्खियों में है. पुरानी पेंशन योजना को लेकर अलग-अलग राज्य सरकारों की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं अब एक राज्य सरकार की ओर से भी पुरानी पेंशन योजना पर सकारात्मक रुख अपनाया जा सकता है. दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक है.

ओल्ड पेंशन स्कीम
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक है. उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा विभाग OPS का अध्ययन कर रहा है. आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए एक अभियान रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हाल ही में हुए दावोस शिखर सम्मेलन में निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने के विपक्ष के आरोपों का जवाब अपने काम से देगी.

पुरानी पेंशन योजना
इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के बारे में भी सकारात्मक है. शिक्षा विभाग ओपीएस का अध्ययन कर रहा है.

पेंशन योजना
बता दें कि इससे पहले कई राज्य पुरानी पेंशन योजना को वापस अपना रहे हैं. राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही पुरानी पेंशन योजना शुरू कर दी है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को बंद कर दिया है. बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन राशि का भुगतान सरकार के जरिए किया जाता है. रोजगार की अवधि के दौरान कर्मचारी के वेतन से पेंशन की राशि नहीं काटी जाती है.

पेंशन
हालांकि 2004 में एनडीए सरकार के जरिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था. तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी. पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को वर्ष में दो बार महंगाई राहत (DR) के पुनरीक्षण का लाभ मिलता था.