Pakistan Crisis: पैसों की तंगी झेल रहे पाकिस्तान ने अब लिया बड़ा फैसला, बदल दिया वीजा सिस्टम
Pakistan Economic Crisis: नकदी संकट (Economic Crisis) का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था (Pakistan Economy) को फिर खड़ा करने के उद्देश्य से दुनियाभर के निवेशकों को आकर्षित करने को नई वीजा पॉलिसी पेश (new visa policy) की है.
Pakistan New Visa Policy: पाकिस्तान के हालात इस समय काफी खराब हैं. नकदी संकट (Economic Crisis) का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था (Pakistan Economy) को फिर खड़ा करने के उद्देश्य से दुनियाभर के निवेशकों को आकर्षित करने को नई वीजा पॉलिसी पेश (new visa policy) की है. कई तरह के संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान अपने देश में विदेशी निवेश को बढ़ाना चाहता है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है.
यह निर्णय देश की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए पूर्ववर्ती शहबाज शरीफ सरकार द्वारा स्थापित एक नागरिक-सैन्य हाइब्रिड निकाय ‘विशेष निवेश सुविधा परिषद’ (SIAFC) के तहत आयोजित दो दिवसीय परामर्श बैठक में लिया गया था.
वीजा पॉलिसी को मिली मंजूरी
कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर ने एसआईएफसी की पांचवीं शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी. उन्होंने एक रिकॉर्डेड संदेश में घोषणा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में निवेश करने के इच्छुक विदेशी उद्योगपतियों के लिए एक आसान वीजा प्रणाली को मंजूरी दी गई है.
जारी हुआ है बयान
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने के इच्छुक विदेशी उद्योगपतियों के लिए उनके देश या अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों से एकल दस्तावेज के आधार पर आसान वीजा जारी किया जाएगा. बयान में काकर के हवाले से कहा गया है कि यदि पाकिस्तान के व्यापार मंडल या व्यापारिक संगठन किसी विदेशी व्यापारी को कोई दस्तावेज़ जारी करते हैं, तो उन्हें भी आसान वीज़ा जारी किया जाएगा.
पाकिस्तान कारोबार में होगा इजाफा
आपको बता दें उम्मीद जताई कि वीजा के नए नियमों के अंतर्गत पाकिस्तान कारोबार और अर्थव्यवस्था के नए चरण में प्रवेश करेगा. बाद में कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने संवाददाताओं से कहा कि एसआईएफसी को पाकिस्तान के चीन, संयुक्त राष्ट्र और पश्चिम एशियाई देशों से संबंधों के बारे जानकारी दी गई है.
ये देश जता रहे हैं निवेश में रुचि
उन्होंने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों ने निवेश परिषद में रुचि जताई है. सीसीसी में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं.
इनपुट - भाषा एजेंसी