7th Pay Commission: DA, DR एरियर को लेकर आ गई बड़ी खबर! 26 जून को होगी सरकार के साथ बैठक
7th Pay Commission Updates: 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था National Council of JCM की केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक इस महीने तय हो गई है.
26 जून को DA एरियर पर बनेगी बात?
National Council of JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के साथ बैठक 26 जून को होगी. ये बैठक पिछले महीने 8 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बैठक को टाल दिया गया. तब से इसकी नई तारीख को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं.
बैठक में DA एरियर पर होगी चर्चा
National Council of JCM के शिवा गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के DA एरियर का भुगतान और केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का 7वां वेतन आयोग DR लाभ देना होगा. JCM की राष्ट्रीय परिषद ने ये जानकारी दै है कि इस बैठक की अध्यक्षता भारत के कैबिनेट सचिव करेंगे.
1.2 करोड़ लोगों के लिए गुड न्यूज!
शिवा गोपाल मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी और वित्त मंत्रालय का DA, DR एरियर को लेकर रवैया काफी सकारात्मक है, क्योंकि ये 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ा मुद्दा है. इसलिए JCM की राष्ट्रीय परिषद इस बैठक को लेकर काफी आशावान है, उन्हें उम्मीद है कि बैठक से अच्छी खबर निकलकर सामने आएगी.
1 जुलाई से शुरू होगा बढ़ा DA
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के DA, DR को 1 जुलाई से फिर से शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन 3 बकाया DA को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया. इसे लेकर कर्मचारियों के मन में आशंकाएं हैं. कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार 1 जुलाई से DA बढ़ोतरी के साथ साथ उनका एरियर भी देगी.
पिछले डेढ़ साल से DA फ्रीज
आपको बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तीन किस्तों (1 जनवरी-2020, 1 जुलाई-2020 और 1 जनवरी-2021) को फ्रीज कर दिया था. कर्मचारियों को 17 परसेंट महंगाई भत्ता जुलाई, 2019 से ही मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 को होनी थी, जो फ्रीज कर दी गई. यानी डेढ़ साल से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि हर 6 महीने में इसमें संशोधन होता है.