Union Budget 2021: जनता की उम्मीदों के सामने ये हो सकती हैं सरकार की बड़ी चुनौतियां!

कोरोना महामारी और लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा जिन सेक्टर्स पर पड़ा है, उनमें देश का एमएसएमई (माइक्रो, स्माल, मीडियम इंडस्ट्री)  सेक्टर भी शामिल है. इस सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में MSME सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है. 

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन (Krishnamurthy Subramanian) ने कहा है कि 1998-2003 के दौरान आर्थिक विकास दर में गिरावट हुई थी. लेकिन उस संकट में भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए थे. इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ था. टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुए थे, जिसके चलते ग्रोथ में तेजी आई थी. हमने इतिहास से सीखा है और सरकारी खर्च बढ़ाना है. इस अनुसार सरकार विकास दर को बढ़ाने के लिए भी कड़े कदम उठा सकती है. 

कोरोना काल में पेश हो रहे इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि सरकार देश के स्वास्थ्य बजट में बढ़ोत्तरी कर सकती है. साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने और स्किल डेवलेपमेंट के लिए भी सरकार कोई ऐलान कर सकती है. टीकाकरण के लिए सरकार बजट में रकम आवंटित कर सकती है. साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस में भी आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत छूट दी जा सकती है. ऐसे में यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ पैसा फ्री वैक्सीन के लिए भी जुटाने की कोशश कर सकती है. इसके लिए कुछ टैक्स भी बढ़ाए जा सकते हैं. 

कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन (Krishnamurthy Subramanian) ने यह भी कहा है कि कोरोना महामारी भी एक संकट की तरह आई थी, जिसने कभी ना रुकने में ट्रेन के पहिएं भी रोक दिए थे. ऐसे में ये सभी सेक्टरों के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है. जाहिर है कि सरकार बीते साल में हुए वित्तीय घाटे को कम करने की भरपूर कोशिश करेगी. 

जानकारी के अनुसार सरकार ने V शेप्ड रिकवरी प्लान बनाया है. यानी शॉर्ट टर्म पेन (Short Term Pain) लेते हुए लॉन्ग टर्म गेन (Long Term Gain) पर सरकार ने जोर इस बार जोर दिया है. इसलिए बड़े आर्थिक सुधार के जरिए 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पाने की कोशिश भी बजट में नजर आ सकती है. 

सरकार देश के हालातों को देखते हुए लगातार बढ़े रहे सब्सिडी को कम करने की कोशिश भी कर सकती है. (सभी फाइल फोटो)