Railway Concession to Senior Citizen: रेल यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है. सीनियर सिटीजंस के लिए रेलवे फिर से शुरू रियायतें शुरू करने वाला है. भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के समय बंद हुए सीनियर सिटीजन ( Senior Citizen) और खिलाड़ियों समेत दूसरे कैटगरी के यात्रियों को रियायती टिकट ( Concession Ticket) की सेवा फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है, लेकिन संभव है यह केवल सामान्य और शयनयान श्रेणी के लिए हो.


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सीनियर सिटीजंस को किराये में फिर मिलेगी छूट!


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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार फिर से सीनियर सिटीजंस को किराये में छूट दे सकती है, लेकिन इस बार सरकार इसके नियम और शर्तें जैसे आयु मानदंड आदि में बदलाव कर सकती है. सरकार रियायती किराये की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुहैया करा सकती है जो पहले 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष के पुरुषों के लिए थी. सूत्रों ने संकेत दिया है कि बुजुर्गों के लिए सब्सिडी बरकरार रखते हुए इन रियायतों को देने से रेलवे पर पड़ने वाले वित्तीय भार का समायोजन करना है. सरकार की इस विषय को लेकर लगातार आलोचना हो रही है.


पहले मिलती थी छूट 


गौरतलब है कि रेलवे मार्च 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में महिलाओं को किराये पर 50 फीसदी और पुरुषों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिये 40 फीसदी छूट छूट देती थी. इसके लिए महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 और पुरुषों के लिये 60 वर्ष थी. लेकिन कोरोना काल के बाद सभी तरह की रियतें खत्म कर दी गई है जो आज तक बहाल नहीं हुई है.


सूत्रों ने दिए संकेत


एक सूत्र ने बताया, ‘हम समझते हैं कि ये रियायतें बुजुर्गों की मदद करती हैं और हमने कभी नहीं कहा कि हम इसे पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं. हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इस पर फैसला लेंगे.' सूत्रों ने संकेत दिया कि रेलवे बोर्ड वरिष्ठ नागरिकों की रियायत के लिए आयु मानदंड में बदलाव करने और इसे केवल 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मुहैया कराने पर विचार कर रहा है. यह रेलवे के दायित्वों को सीमित करेगा.'


रेलवे इस पर भी कर रही है विचार 


रेलवे एक अन्य विकल्प पर भी विचार कर रहा है कि सभी ट्रेनों में 'प्रीमियम तत्काल' योजना शुरू की जाए. इससे उच्च राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जो रियायतों के बोझ को वहन करने में उपयोगी हो सकता है. यह योजना फिलहाल करीब 80 ट्रेनों में लागू है. प्रीमियम तत्काल योजना रेलवे द्वारा शुरू किया गया एक कोटा है जो कुछ सीटें गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के साथ आरक्षित करता है.


यह कोटा अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए है जो थोड़ा अतिरिक्त खर्च करने को तैयार हैं. प्रीमियम तत्काल किराये में मूल ट्रेन किराया और अतिरिक्त तत्काल शुल्क शामिल होता है. पिछले सप्ताह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है। उन्होंने कहा था, 'विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रेणियों के यात्रियों को रियायतें देने का दायरा बढ़ाना वांछनीय नहीं है.'