Rajasthan Interim Budget: राजस्‍थान सरकार की तरफ से गुरुवार को व‍िधानसभा में अंतर‍िम बजट पेश क‍िया गया. राज्‍य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अंतरिम बजट में कई बड़ी और लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की. इस दौरान 70000 पदों पर भर्तियां करने, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ और 'हाईटेक सिटी' डेवलप करने का ऐलान क‍िया गया. गोपाल क्रेडिट कार्ड स्‍कीम के तहत एक लाख रुपये तक का कम अवध‍ि के ल‍िए ब्याज मुक्त लोन द‍िया जाएगा. ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ में गरीब परिवारों की बच्‍च‍ियों के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड म‍िलेगा.


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5.79 लाख करोड़ रुपये का लोन
इस दौरान व‍ित्‍त मंत्री ने कहा क‍ि पहले की कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य विपरीत वित्तीय स्थिति में आ गया. उन्होंने कहा, ‘ऐसी चुनौत‍ियों का सामना करते हुए हम पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग से राज्‍य को लगातार विकास के मार्ग पर ले जाएंगे.' उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल लोन भार दोगुना होकर करीब 5.79 लाख करोड़ रुपये हो गया. वित्त मंत्री ने कहा कि 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण और अन्य बजट पत्रों के साथ कुछ अधिसूचनायें जारी की जा रही हैं और अनुदान मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं.


31 जुलाई को पेश होगा बजट
उन्होंने कहा, 'आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2024 से पूर्व सालाना बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है. ऐसे में मैं, वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीने 31 जुलाई, 2024 तक खर्च के ल‍िए लेखानुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं.' यानी वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जुलाई में पेश होगा. राज्‍य के ल‍िए की गई प्रमुख घोषणाओं में भर्तियां भी हैं. मंत्री ने कहा, युवाओं को रोजगार को आगामी व‍ित्‍त वर्ष में करीब 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की घोषणा करती हूं. इस पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे.'


जयपुर के पास 'हाईटेक सिटी' डेवलप करने की घोषणा की गई. उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें म‍िलेंगी. दीया कुमारी ने कहा कि जल जीवन मिशन पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये का खर्च होगा. उन्‍होंने कहा मुख्‍यमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को हर पर‍िवार 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये सालाना करने की घोषणा की है. इसके ल‍िए एक हजार 400 करोड़ रुपये सालाना का प्रावधान प्रस्तावित है.