Ration Card: दिवाली से पहले करोड़ों राशन कार्ड धारकों की लगी लॉटरी, सरकार ने शुरू की यह योजना
Ration Card Latest Update: सरकार की तरफ से शुरू की जाने वाली नई योजना के बारे में सुनकर आप यही कहेंगे कि इस बार राशन कार्ड धारकों की लॉटरी लग गई है.
LPG Cylinder at Ration Shop: अगर आपके पास भी राशन कार्ड और आप उसके जरिये सरकार की राशन योजना का फायदा लेते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सरकार की तरफ से शुरू की जाने वाली नई योजना के बारे में सुनकर आप यही कहेंगे कि इस बार राशन कार्ड धारकों की लॉटरी लग गई है. योजना के तहत अब राशन वितरण की दुकान पर रियायती दर से LPG गैस सिलेंडर मिलेगा. सरकार की तरफ से इस योजना को गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू किया गया है.
मिलेगा 5 किलो वाला गैस सिलेंडर
इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 5 किलो वाला गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा. गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना दिवाली से पहले शुरू करने की तैयारी है. इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए आपूर्ति विभाग और तेल कंपनियों के अधिकारियों के बीच बैठक भी हो चुकी है. आपको बता दें राशन दुकानदार सरकार से लगातार कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई के बीच पिछली दरों पर मिल रहा कमीशन नाकाफी है.
जनसुविधा केंद्र खोलने की भी मंजूरी
लेकिन सरकार ने कमीशन बढ़ाने के बजाय राशन की सरकारी दुकान चलाने वालों की आय बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत पिछले दिनों राशन की दुकानों पर जनसुविधा केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी गई. जनसुविधा केंद्र पर आय और निवास प्रमाण पत्र आदि बनवा सकता है. नई योजना के तहत राशन की दुकानों पर 5 किलो ग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की बिक्री कराने की योजना है.
राशन दुकानों पर सिलेंडर की कीमत
सिलेंडर बिक्री पर दुकानदारों को तेल कंपनियों की तरफ से कमीशन दिया जाएगा. उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को 5 किलों वाला एलपीजी सिलेंडर 339 रुपये की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. ये कीमतें बाद में घट या बढ़ भी सकती हैं. दूसरे लोगों को इस सिलेंडर के लिए 526 रुपये का भुगतान करना होगा. ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीबों और छोटे कारोबारियों को गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी या शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
राशन की दुकान वाले एक बार में अधिकतम 20 भरे हुए सिलेंडर दुकान पर रख सकते हैं. इसके अलावा दुकान पर आग से बचाव के उपाय भी करने होंगे. आपूर्ति विभाग और तेल कंपनियों के अधिकारियों ने प्रमुख सचिव के आदेश के बाद राशन डीलरों की मीटिंग कर शासन की तरफ से निर्धारित नियमों की जानकारी दी.
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