नई दिल्ली : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के वित्तीय संकट को दूर करने और उसके पुनरुद्धार के लिए उसके 1411 करोड़ रूपये के सरकारी ऋण को माफ कर दिया गया है।


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संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा को बताया कि बीएसएनएल के 1411 करोड़ रुपये के सरकारी ऋण को माफ करने के साथ-साथ 6 सेवा क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम की वापसी पर उसे 6724.51 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता भी दी गई है।


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उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के आधार पर एक अप्रैल 2002 से पहले के ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए वर्ष 2013-14 में 1500 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता भी बीएसएनएल को जारी की गई थी।


प्रसाद ने बताया कि 30 सितंबर 2014 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल के पास 2,32,144 कर्मचारी हैं जिनमें से 67 फीसदी से अधिक कर्मचारियों की उम्र 50 साल से अधिक है। अगले दस साल में अनुमानित सेवानिवृत्ति के कारण, आने वाले समय में कर्मचारी व्यय कम होने की उम्मीद है। साथ ही, बीएसएनएल के कर्मचारी व्यय में कमी लाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वार्षिक वित्तीय सहायता संबंधी एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।