नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट में नौ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में सोमवार को पेश वर्ष 2016-17 के अपने बजट में यह प्रस्ताव करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन विशेषकर ग्रामीण भारत में स्वच्छता और सफाई सुधारने का भारत का सबसे बड़ा अभियान है। यह विषय राष्ट्रपति के हृदय के करीब था।


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उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार संसद में स्वच्छता पर एक व्यापक बहस की गई। ये लगभग 12 साल के बाद चर्चा का विषय बन गया। हमने स्वच्छता के संबंध में शहरी क्षेत्रों के श्रेणीकरण की शुरुआत की है, जिसके फलस्वरूप नगरों और शहरों के बीच एक रचनात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। जेटली ने कहा कि इस रफ्तार को बनाये रखने के लिए उन गांवों को पुरस्कृत करने के वास्ते केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाएगा, जो खुले में शौच करने की समस्या से मुक्त हो चुके हैं।