Diwali Bonus: केंद्र की मोदी सरकार और अलग-अलग राज्‍य सरकारों की तरफ से द‍िवाली से पहले डीए हाइक का ऐलान क‍िये जाने की उम्‍मीद है. इसी क्रम में उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से राज्‍य सरकार के लाखों कर्मचार‍ियों को डबल बोनांजा द‍िये जाने का प्‍लान क‍िया जा रहा है. इसके अलावा पेंशनर्स को भी डीआर बढ़ाकर खुशखबरी देने वाली है. योगी सरकार अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी कर रही है. बोनस दिए जाने से संबंधित पत्रवली वित्त विभाग तैयार कर चुका है. राज्य सरकार की तरफ से इसी हफ्ते इसको लेकर घोषणा की जा सकती है.


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बोनस की अधिकतम ल‍िम‍िट 7000 रुपये होने की उम्‍मीद


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सरकार की तरफ से द‍िवाली पर द‍िये जाने वाले बोनस की अधिकतम ल‍िम‍िट 7000 रुपये होने की उम्‍मीद है. इसका फायदा राज्‍य सरकार के 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, ज‍िसमें दैनिक वेतनभोगी और वर्कचार्ज कर्मचारी भी शामिल हैं. द‍िवाली पर बोनस देने से राज्‍य सरकार के खजाने पर 1025 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. जल्द ही यूपी कैबिनेट की मीट‍िंग में इसको लेकर फैसला क‍िये जाने की उम्मीद है. इसके अलावा सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनर्स के ल‍िए महंगाई भत्‍ता / महंगाई राहत का ऐलान क‍िया जा सकता है. यूपी की योगी सरकार रसोईयों का मानदेय भी बढ़ाएगी.


सैलरी भी 1 नवंबर से पहले आने की उम्‍मीद
सूत्रों का दावा है क‍ि बोनस की पत्रावली तैयार होने के बाद वित्त विभाग इसको लेकर राज्य सरकार की सहमति लेगा. सहमति के बाद ही बोनस जारी क‍िये जाने का आदेश द‍िया जाएगा. द‍िवाली का त्‍योहार इस बार 31 अक्टूबर को होने के कारण सैलरी भी 1 नवंबर से पहले आने की उम्‍मीद है. सरकार की तरफ से यद‍ि बोनस और डीए हाइक का पैसा द‍िवाली से पहले म‍िलेगा तो कर्मचार‍ियों की मौज हो जाएगी. कर्मचार‍ियों के अलावा आठ लाख पेंशनर्स को भी सरकार की तरफ से डीआर पर ल‍िये जाने वाले फैसले का इंतजार है. पिछले साल भी कर्मचारियों को 7,000 रुपये का बोनस द‍िया गया था.


वर्दी भत्ता भी बढ़ाने की तैयारी
द‍िवाली के त्‍योहार से पहले योगी सरकार पुलिसवालों को ग‍िफ्ट देने की तैयारी कर रही है. सरकार की तरफ से पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों का वर्दी भत्ता तीन गुना तक बढ़ाए जाने की उम्‍मीद है. 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी की तरफ से इसकी घोषणा की जा सकती है. यद‍ि यह फैसला होता है तो इस दायरे में न‍िरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी और समकक्ष पद के कर्मचारी आएंगे.


आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
अलग-अलग सरकारी कर्मचारी यून‍ियनों की तरफ से आठवें वेतन आयोग पर मांग की गई है. हालांकि, अभी तक सरकार के पास आठवें वेतन आयोग को बनाने का क‍िसी तरह का प्रस्ताव नहीं है. 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, राज्य मंत्री वित्त पंकज चौधरी ने कहा, 'जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं. वर्तमान में, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.' सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था. इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं. आमतौर पर, केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है.