Education Sector Budget 2024: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए संसद में बजट पेश कर दिया है. इस दौरान दिए अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच साल के अंदर एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत युवाओं को मंथली अलॉउंस और एकमुश्त मदद भी मिलेगी. आइए जानते हैं कि सरकार की एक करोड़ युवाओं के लिए निकली इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत किसे मिलेगा फायदा और किसे इससे बाहर रखा जाएगा.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

स्वैच्छिक होगी कंपनियों की भागीदारी 
12 महीने के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत युवाओं को 5,000 रुपये मासिक भत्ता भी मिलेगा. इसके साथ ही 6,000 रुपये एकमुश्त मदद के तौर पर दिए जाएंगे. इंटर्नशिप प्रोग्राम स्कीम में कंपनियां अपनी मर्जी से शामिल हो सकती हैं. अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों को ट्रेनिंग एक्सपेंसेस और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत वहन करना होगा.
 
ऑनलाइन होगी आवेदन प्रक्रिया 
योजना के तहत भागीदारी करने वाले युवा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकेंगे. इस स्कीम के पहले फेज की ड्यूरेशन 2 साल और सेकंड फेज की 3 साल होगी.


ज़रूर पढ़ें

इस आधार पर कंपनियां करेंगी सिलेक्शन
ऑब्जेकटिव क्राइटेरिया पर आधारित सिलेक्शन लिस्ट से कंपनी योग्य उम्मीदवारों को चुनेगी करेगी. इस सिलेक्शन प्रक्रिया में ऐसे युवाओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जिनकी रोजगार पाने की क्षमता कम है.


सरकार और कंपनी की हिस्सेदारी 
युवाओं को मिलने वाली ट्रेनिंग की लागत कंपनी द्वारा सीएसआर निधियों से वहन की जाएगी. हर साल लागत में सरकारी की हिस्सेदारी मासिक भत्ते के लिए 5,400 रुपये और कंपनी की भागीदारी 6,000 रुपये की रहेगी. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट संबंधित पार्टी द्वारा वहन की जाएगी.


इन लोगों को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के तहत 5 वर्षों में भारत की टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है. इन युवाओं को 5,000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने मिलेगी. इस स्कीम का फायदा उन युवाओं को मिलेगा, जिन्हें पहले से कोई रोजगार प्राप्त नहीं है और जो रेग्यूलर बेस पर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं.


ऐसे युवा नहीं ले सकेंगे लाभ
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का फायदा आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, सीए, सीएमए आदि के उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा. वहीं, ऐसे छात्र/उम्मीदवार जिसके परिवार से कोई भी आयकर देता है, अगर किसी कैंडिडेट की फैमिली में कोई सरकारी कर्मचारी हो तब इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा.