Nibandhan Mitra Eligibility: यूपी में रोजगार पैदा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. अब यूपी में रजिस्ट्री और प्रापर्टी संबंधी डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया आसान करने बड़ी संख्या में निबंधन मित्रों की नियुक्ति होगी. इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. निबंधन मित्र के लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी गईं हैं. देश में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग होगा.


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निबंधन मित्रों को इतनी होगी इनकम


निबंधन मित्र डीड तैयार करने की फीस रजिस्ट्री वैल्यू का एक फीसदी या दो हजार (जो कम हो) चार्ज कर सकेगा. 50 रुपए प्रति डॉक्यूमेंट की जांच शुल्क तय की गई है.
उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 38 लाख स्टांप रजिस्ट्रेशन होते हैं. इनमें से करीब आधी डीड तैयार की जाती हैं. अनुमान है कि निबंधन मित्र की न्यूनतम सालाना आय 3 लाख के करीब होगी. इसके लिए उन्हें कचहरी में ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है. घर से ही काम कर सकेंगे. पढ़ी लिखी महिलाएं घर बैठे यह काम कर सकेंगी.


क्या होगी जिम्मेदारी?
सरकार ने निबंधन मित्रों की जवाबदेही भी तय की है. रजिस्ट्री से पहले उन्हें प्रापर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा. साल में 5 गलत डीड मिलने पर उसे नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा. आईजी स्टाम्प के समक्ष जवाब देना होगा.


ये होगी एलिजिबिलिटी


निबंधन मित्र की मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट होगी. उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दायर न हो. सरकार ट्रेनिंग के बाद एक लाइसेंस नंबर देगी. लाइसेंस बनाए रखने के लिए साल में कम से कम पांच रजिस्ट्री करनी होगी. रजिस्ट्री डीड बनाने का अधिकार अधिवक्ता और डीड राइटर को पहले की तरह रहेगा. कोई व्यक्ति खुद भी डीड तैयार कर सकता है.


कचहरी में नहीं होगी भीड़


घर से ही काम करने की ऑनलाइन सुविधा मिलने के कारण कचहरी में लगने वाली भीड़ भी कम होगी. ऑफिस आने-जाने में होने वाले खर्च और समय की बचत होगी. खास बात ये है कि शिक्षित महिलाओं को घर बैठे रोजगार का ऑप्शन मिलेगा.


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