MS Dhoni Defamation Case: मद्रास हाईकोर्ट ने टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के 100 करोड़ की मानहानि वाले मामले में बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने आईपीएस अफसर जी. संपत कुमार को सजा सुनाई है. मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी को 15 दिन की कैद की सजा दी है. जस्टिस एस. एस. सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने धोनी के इस मामले में फैसला सुनाया है. जान लें कि धोनी ने आईपीएस अधिकारी जी. संपत के खिलाफ केस किया था. आईपीएस पर 2013 आईपीएल सट्टेबाजी केस में सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट दोनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था. आइए जानते हैं कि आईपीएस अधिकारी जी. संपत कौन हैं और 2013 का आईपीएल बेटिंग केस क्या है?


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जिस IPS पर हुआ 100 करोड़ की मानहानि का केस


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जान लें कि आईपीएस जी. संपत को 15 दिन की सजा देने के बाद बेंच ने उनकी सजा को 30 दिनों के लिए सस्पेंड भी कर दिया है. जिससे वह ऊपर की अदालत में अपील के लिए जा सकें. ये वही आईपीएस हैं, जिनके खिलाफ धोनी ने 100 करोड़ रुपये का अवमानना का केस किया था. इस मामले में फैसला आने के बाद अब हर कोई जानना चाहता है कि धोनी से इस आईपीएस अफसर की अनबन क्यों हो गई थी, जो धोनी ने 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दर्ज करवा दिया था.


जी. संपत कुमार कौन हैं?


जी. संपत कुमार तमिलनाडु के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने 2013 के सट्टेबाजी घोटाले की जांच की थी. जी. संपत को जांच से तब हटा दिया गया था, जब यह आरोप लगा था कि कुछ सट्टेबाजों ने उन्हें अपना नाम केस से बाहर करने के लिए पैसे दिए थे. हालांकि, सस्पेंड हुए आईपीएस अधिकारी को साल 2019 में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए अदालत ने बरी कर दिया था. आईपीएस जी. संपत के नाम की तब काफी चर्चा हुई थी, जब उन्होंने सट्टेबाजी केस से धोनी का नाम भी जोड़ दिया था.


2013 आईपीएल सट्टेबाजी केस क्या है?


बता दें कि यह मामला साल 2014 का है जब एमएस धोनी ने आईपीएस जी. संपत कुमार के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. आईपीएस ने शुरुआत में आईपीएल सट्टेबाजी स्कैम केस 2013 की जांच की थी. जांच के दौरान आईपीएस ने धोनी पर गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके जवाब में धोनी ने आईपीएस जी. संपत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज किया था.


आईपीएस का था ये आरोप


जान लें कि आईपीएस ने एक लिखित बयान में सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए थे. आईपीएस ने सुप्रीम कोर्ट पर रूल ऑफ लॉ से भटकने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही 2013 के मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई जस्टिस मुद्गल कमेटी के कामकाज पर सवाल उठाए थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई के कुछ दस्तावेज छिपाने की मंशा रखता है.


धोनी ने की थी कड़ी कार्रवाई की मांग


गौरतलब है कि धोनी ने अपनी याचिका में आईपीएस के इन बयानों को निंदनीय और अवमानना ​​करने वाला बताया था. धोनी ने आरोप लगाया था कि ये सीधे तौर पर न्याय प्रणाली की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करता है. धोनी का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट वकील पी. आर. रमन ने कोर्ट से आईपीएस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी. फिर तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल आर. शुनमुगासुंदरम ने मामले को रिन्यू किया और फिर धोनी को क्रिमिल कंटेम्ट ऑफ कोर्ट ​​याचिका दायर करने की अनुमति दी थी.