नई दिल्ली: झारखंड सरकार युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर स्कॉलरशिप योजना लॉन्च कर रही है. देश में ऐसा पहली बार हो रहा कि कोई राज्य सरकार छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्रिटिश हाई कमान के साथ कोई साझा पहल कर रही है. झारखंड सरकार की ओर से मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है. इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाती, अनुसूचित जाती, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को दिया जाएगा. इस संबंध में झारखंड सरकार की ओर से विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली के साथ तीन साल का साझा एमओयू (MoU) किया जाएगा. 


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इस स्कॉलरशिप योजना के तहत झारखंड के युवाओं को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्थेन आयरलैण्ड के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. हालांकि, इस स्कॉलरशिप के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए छात्र इस ऑफिशियल वेबसाइट mgos.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 जून 2022 है.


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बता दें कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के प्रयासों के कारण ही ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा अधिकतम 5 छात्र/ छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई है.


हालांकि, इससे पहले अधिकतम 10 छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा कर 25 छात्र-छात्राओं की कर दी गई है. अब झारखंड के अनुसूचित जनजाती के अधिकतम 10, अनुसूचित जाती के 5, अल्पसंख्यक के 5, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 7 योग्य छात्रों को चयनित कर उच्च स्तरीय शिक्षा 'मास्टर्स या एमफिल' के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी. बता दें कि स्कॉलरशिप योजना के लिए विषयों की संखया 22 से बढ़ाकर 31 कर दी गई है.