राजस्थान सरकार ने कॉलेजों में बढ़ाई 25% सीटें, 30 जुलाई तक करें आवेदन, इस दिन जारी होगी फर्स्ट कटऑफ
Rajasthan Colleges Admission: कोरोना महामारी के कारण, जिन छात्रों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें मिनिमम मार्क्स के आधार पर फ्री एडमिशन दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें हॉस्टल की सुविधा भी फ्री में दी जाएगी.
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तरफ से कक्षा 12वीं के परिणाम जारी होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एडमिशन की तारीख को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके बाद ही राजस्थान के 459 कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आवेदन करने की तारीख 30 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गई है. वहीं राजस्थान सरकार ने प्रदेश के कॉलेजों में 25 प्रतीशत सीटें भी बढ़ाई है, जिसके बाद पूरे राज्य में 2 लाख 6 हजार की जगह 2 लाख 57 हजार सीटों पर छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा.
इसके बाद राजस्थान के कॉलेजों द्वारा 1 अगस्त से एडमिशन फ्रॉम का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा. वहीं, 12 अगस्त को फर्स्ट कटऑफ लिस्ट जारी की जाएगी. फर्स्ट कटऑफ लिस्ट जारी होने के बाद 16 अगस्त को वर्ग निर्धारण विषय आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद 17 अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी.
जानें, कॉलेज एडमिशन पॉलिसी में हुए कुछ प्रमुख बदलाव
1. इस साल भी राजस्थान के कॉलेजों में कक्षा 12वीं पर्सेंटेज के आधार पर ही एडमिशन होंगे. बोर्ड द्वारा पर्सेंटाइल फॉर्मूला नहीं अपनाया जाएगा.
2. भारतीय सेना, केन्द्रीय सशस्त्र बल के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के बच्चों के लिए कॉलेजों में 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित की थी, जिनमें अब राजस्थान पुलिस कर्मियों के बच्चों को भी एडमिशन दिया जाएगा.
3. कोरोना महामारी के कारण, जिन छात्रों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें मिनिमम मार्क्स के आधार पर फ्री एडमिशन दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें हॉस्टल की सुविधा भी फ्री में दी जाएगी.
4. को-एजुकेशन कॉलेजों में एडमिशन लेने पर छात्राओं को 3 प्रतिशत बोनस के तौर पर दिए जाएंगे.
5. आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों को एडमिशन लेने के लिए कम से कम 45 प्रतिशत मार्क्स और साइंस स्ट्रीम के छात्रों को कक्षा 12वीं में कम से कम 48 प्रतिशत मार्क्स हासिल करने होंगे.
6. इस साल भारत के रहने वाले विदेशी छात्रों को भी राज्य के कॉलेजों में एडमिशन दिया जाएगा, जबकि इस बार मूल रूप से विदेशी छात्रों को प्रदेश के कॉलेजों एडमिशन नहीं मिल सकेगा.