नई दिल्‍ली: दिल्‍ली के सरकारी स्‍कूलों में पढ़ने वाले बच्‍चों के लिए खुशखबरी है. जल्‍द ही, सरकारी स्‍कूल में पढ़ने वाले बच्‍चों की सहूलियतें बढ़ाने के साथ-साथ 1587 नए क्‍लास रूम का निर्माण किया जाएगा. यह फैसला दिल्‍ली सरकार ने एक्‍सपेंडीचर फाइनेंस कमेटी (ईएफसी) की बैठक के दौरान किया है. बैठक के दौरान, दिल्‍ली सरकार ने करीब 1572 करोड़ रुपए की 6 योजनाओं को स्‍वीकृति दी है. जिसमें 326.36 करोड़ रुपए का इस्‍तेमाल सरकारी स्‍कूलों में नए क्‍लास रूम बनाने के लिए किया जाएगा. 


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शिक्षा निदेशालय के वरिष्‍ठ अधिकारी के अनुसार, दिल्‍ली सरकार और शिक्षा निदेशायल राजधानी के सभी सरकारी स्‍कूलों को पब्लिक स्‍कूल के तर्ज पर डेवलप करना चा‍हती है. निदेशालय सरकारी स्‍कूल में पढ़ने वाले बच्‍चों को हर वह सुविधा उपलब्‍ध करानी चाहती है, जो निजी स्‍कूलों के बच्‍चों को दी जाती हैं. वहीं सरकारी स्‍कूलों में छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्‍या को देखते हुए नए क्‍लास रूम बनाने का भी फैसला किया गया है. फैसले के तहत दक्षिण और दक्षिण पूर्व में स्थित सरकारी स्‍कूलों में 1587 अतिरिक्‍त क्‍लास रूम का निर्माण किया जाएगा. इस कार्य के लिए दिल्‍ली सरकार की तरफ से 326.36 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. 


जीबी पंत इंजीनियरिंग कालेज में बनेगा इंट्रीगेटेड कैंपस
दिल्‍ली के सरकारी स्‍कूल में अतिरिक्‍त कक्षाओं के निर्माण के साथ दिल्‍ली सरकार ने ओखला स्थित जीबी पंत इंजीनियरिंग कालेज एण्‍ड पोलिटेक्निक का विस्‍तार करने का फैसला किया है. इस फैसले के तहत जीबी पंत इंजीनिरिंग कालेज एण्‍ड पॉलिटेक्निक्‍स का नया इंट्रीगेटेड कैंपस तैयार किया जाएगा. इसके अलावा, इस कालेज की आभारभूत सुविधाओं को भी पहले से बेहतर बनाया जाएगा. इस काम के लिए दिल्‍ली सरकार की तरफ से 526.66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. दिल्‍ली सरकार की कोशिश है कि जीबी पंत इंजीनियरिंग कालेज और पॉलिटेक्निक्‍स में छात्रों को हर वह सुविधाएं उपलब्‍ध कराई जाएं, जो उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में सहायक साबित हो सकें.