Agneepath Scheme: देश को ताकतवर और मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम की हाल ही में घोषणा की है. इस स्कीम को लेकर युवाओं में और जानने की इच्छा साफ देखने को मिल रही है. जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की इस स्कीम के आ जाने से रोजगार के अवसर जरूर बढ़ेंगे. खास बात यह कि चार साल बाद जब अग्निवीर रिटायर होंगे तो उन्हें करियर बनाने में कई क्षेत्रों में वरीयता भी मिलेगी. इतना ही नहीं अब तो कई राज्यों ने भी अग्निवीरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं. आइये आपको बताते हैं अग्निवीरों के लिए किस राज्य ने क्या घोषणा की है.


यूपी सरकार ने कर दी ये बड़ी घोषणा



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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. यूपी सरकार ने कहा है कि चार साल का टेन्योर पूरा करने के बाद यूपी लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी. अन्य संबंधित सेवाओं में भी अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी. आदित्यनाथ ने ट्वीट किया,'मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को उप्र सरकार प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी. युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित एवं पूर्णतः प्रतिबद्ध है. जय हिंद!'


सीएम शिवराज चौहान ने की ये घोषणा



मध्य प्रदेश सरकार भी देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता देगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अग्निपथ स्कीम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे, उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.’


पुष्कर धामी ने अग्निवीरों के लिए की ये घोषणा



उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र की अग्निपथ स्कीम का स्वागत करते हुए कहा कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता दी जाएगी. सीएम धामी ने कहा कि अग्निवीरों को चार साल की नौकरी के बाद उत्तराखंड पुलिस और संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी.


हरियाणा में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता



हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए घोषणा की है. हरियाणा सरकार ने कहा है कि चार साल की सेवा करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने ऐलान किया कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 75% अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी. सरकारी ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी.


असम सरकार भी देगी अग्निवीरों को प्राथमिकता



असम सरकार भी चार साल देश की सेवा करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता देगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि जो लोग 4 साल बाद 'अग्निवीर' कार्यक्रम से वापस आएंगे, उन्हें असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी.



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