बेगूसरायः बेगूसराय मे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण लेकर नहीं चुकाने वाले छात्रों यह ऋण महँगा पड़ने वाला है. इसके तहत बिभाग ने ऐसे छात्रों के खिलाफ कारवाई करते हुए मामला दर्ज करना शुरू कर चुकी है. बताते चले की सात निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओ को बल देने के उद्देश्य सें तीन सें चार साल तक तकनीकी शिक्षा के लिए मिलने वाले मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ऋण की अदायगी नहीं करने वाले छात्रों पर बिहार राज्य बित्त निगम द्वारा कारवाई शुरू कर दी है. 


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इसके तहत 2016 सें लेकर 2020 के बीच इस योजना का लाभ लेने वाले छात्रों द्वारा ऋण की अदायगी नहीं करने पर उन पर मुकदमा दर्ज करने की कारवाई शुरू कर दी गयीं है. प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इस योजना का लाभ लेने वाले लगभग दो हजार छात्र डिफॉल्टर साबित हुए है जिसमे 924 छात्रों पर नीलामी केस दर्ज किया गया है. वही एक हजार चार सौ छात्रों को नोटिस भेज दिया गया है. 


बताते चले की यें वैसे डिफॉल्टर छात्र है जिन्होने पढ़ाई पूरा होने के एक साल बाद भी किस्त जमा नहीं किया है. इस मामले मे 198 छात्रों को राहत दी गयीं है जो तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के बाद या तो बेरोजगार है या फिर उच्य शिक्षा ग्रहण कर रहे है. बताते चले की सरकार द्वारा आर्थिक हल युवाओं को बल देने के उद्देश्य सें मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2016 सें बिहार मे संचालित है. जिसके तहत अधिकतम चार लाख की राशि ऋण के रूप मे दी जाती है. जिसके तहत तीन या चार वर्ष की तकनीकी शिक्षा ली जा सकती है. 


जानकारी के मुताबिक अगर यह ऋण दो लाख सें कम है तो यह ऋण पांच वर्षो मे साठ किस्त चुकाना है वही यह ऋण अगर चार लाख है तो इसे 84 किस्तों मे चुकाना पड़ता है. अगर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अपनी पढ़ाई बीच मे ही छोड़ देते है तो उन्हें एक मुश्त यह राशि अदा करना पड़ता है. इसी सिलसिले मे बेगूसराय मे वर्ष 2016 सें 2020 तक के बीच इस योजना का लाभ लेने वाले लगभग दो हजार छात्र डिफॉल्टर साबित हुए है. जिसके ऊपर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का आदेश द्वारा बेगूसराय को प्राप्त हुआ है. जिसमे 1400 छात्रों को नोटिस भेजी जा चुकी है. इस चौदह सौ छात्रों मे सें 924 के खिलाफ नीलामी केस दर्ज किया गया है. जबकि वही छह सौ नोटिस प्रक्रियाधीन है. 


इस संबंध मे जिला बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के सहायक प्रबंधक अजय कुमार ने बताया की जिला वर्ष 2016 सें 2024 तक लगभग साढ़े ग्यारह हजार छात्रों को लॉन स्वीकृत किया गया है. जिसमे साढ़े ग्यारह हजार छात्रों को लॉन की राशि उपलब्ध कराई जा रही है. इस बित्तीय वर्ष मे 2612 छात्रों को स्वस्कृति दिया जाना है जिसमे सें 2200 छात्रों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. इस बित्तीय वर्ष मे यह उपलब्धि लगभग 85 प्रतिशत के करीब है. अजय कुमार ने बताया की जिन छात्रों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है उनकी ऋण रिकवरी एक वर्ष बाद शुरू की जाती है.वर्तमान मे चौदह सौ छात्रों को रजिस्टर डाक सें नोटिस भेजा जा चूका है. जिसमे गयारह सौ बाईस छात्रों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने हेतु सूची प्राप्त हुई है. जिसमे अब तक 924 छात्रों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने हेतु जिला नीलाम कार्यालय को सूची और दस्ताबेज भेजा जा चूका है. जिसमे साढ़े पांच सौ छात्रों पर केस दर्ज होने का केस नंबर प्राप्त हो चूका है. 


अजय कुमार ने बताया कि इन छात्रों पर पंद्रह सें 16 करोड़ का ऋण बकाया है.जो राशि इंटरेस्ट के साथ लगभग सतरह करोड़ के लगभग है. अजय कुमार ने बताया की अब तक इन छात्रों सें दो करोड़ के लगभग की राशि वसूली जा चुकी है. ऋण वसूली के मामले मे बेगूसराय बिहार मे पहले स्थान पर है जबकि पटना दुसरे स्थान पर है. वही नोटिस भेजनें के मामले मे भी बेहतर स्थित मे है. अजय कुमार ने बताया की यह ऋण माफ नहीं होने वाली है इस लिए छात्र किसी मुगालते मे न रहे.
इनपुट- जितेन्द्र कुमार


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