Patna: आईपीएस राकेश दुबे (IPS Rakesh Dubey) और सुधीर पोरिका (Sudhir Porika) बालू से अवैध कमाई का दंड झेल रहे हैं. इन दोनों अफसरों को कोई राहत मिलती नही दिख रही है. सरकार पूरे मामले पर काफी सख्त है. निलंबित दोनों आईपीएस अधिकारियों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इसी क्रम में नीतीश सरकार (Nitish Kumar) ने पूर्व एसपी राकेश कुमार दुबे (Suspended SP Rakesh Kr Dubey) और निलंबित एसपी सुधीर कुमार पोरिका (Ex Sp Sudhir Kumar Porika) की निलं‍बन अवधि को एक बार फिर 4 महीनों के लिए बढ़ा दिया है. बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.


ये भी पढ़ें- कोर्ट के आदेश के बाद मुश्किल में Tejashwi! पैसे लेकर टिकट नहीं देने के आरोप में होगी FIR


गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा, 'निलंबित आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार पोरिका और राकेश दुबे के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offences Unit) की जांच चल रही है. डीजीपी की सिफारिश पर इन दोनों अधिकारियों को 27 जुलाई के दिन 60 दिनों के लिए निलंबित किया गया था. इन दोनों के निलंबन की अवधि 24 सितंबर को समाप्त हो रही थी.'


22 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई निलंबन की अवधि 
विभाग ने कहा, 'राकेश दुबे के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है. वहीं, दूसरे निलंबित आईपीएस अफसर सुधीर कुमार पोरिका के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति जांच को लेकर ईओयू से सिफारिश की गई है. ऐसे में इन दोनों अधिकारियों के निलंबन की अवधि को 22 जनवरी 2022 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है.'


ये भी पढ़ें- तेजस्वी यादव ने दिए अनुशासन में रहने के टिप्स, कहा- पार्टी को मजबूत करने के साथ छवि सुधारें RJD नेता


बालू के अवैध खनन के आरोप में हुई थी कार्रवाई
गौरतलब है कि बालू के अवैध खनन के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट पर सरकार ने कई अफसरों पर कार्रवाई की है. इनमें भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका को भी सस्पेंड किया गया था. राकेश दुबे के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई आय से अधिक संपत्ति को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है.