सभी जरूरतमंदों को `पेंशन` देगी झारखंड सरकार, लाल या पीला कार्ड की जरूरत नहीं
हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले 6 महीने में राज्य सरकार सभी विकलांगों को पेंशन (Pension) देगी. राज्य की सभी विधवा महिलाओं को जब से विधवा होंगी तब से लाभ मिलेगा. कोई उम्र की सीमा नहीं होगी.
Chaibasa: आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार प्रमंडल स्तरीय मेगा कैंप के तहत चाईबासा (Chaibasa) में CM हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने बुधवार को शिरकत की. सीएम ने कहा कि झारखंड (Jharkhand) वीरों का राज्य है. हम अपने वीर शहीदों को कभी नहीं भूलते. साल के पहले दिन से सालों भर सम्मान देते हैं. आपके दरवाजे तक सरकार आपके अधिकार लेकर पहुंच रही है. राज्य में गरीबों की संख्या बहुत है. सरकार के द्वारा आवंटित योजना के लाभ की सीमा बनी होती थी. अधिकारी से लेकर जन प्रतिनिधि की मजबूरी होती थी. सीमा तक बंट चुका होता था, पर गरीब तो कम हुए नहीं. ऐसे में हमारी सरकार ने राज्य में सभी जरूरतमंदों को पेंशन देने का निर्णय लिया है. इसके लिए कोई लाल कार्ड या पीला कार्ड की जरूरत नहीं होगी.
आने वाले 6 महीने में सभी विकलांगों को पेंशन
हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले 6 महीने में राज्य सरकार सभी विकलांगों को पेंशन (Pension) देगी. राज्य की सभी विधवा महिलाओं को जब से विधवा होंगी तब से लाभ मिलेगा. कोई उम्र की सीमा नहीं होगी. एकल महिलाओं को भी राज्य सरकार पेंशन देगी. हमारी सरकार ने तो कोविड प्रोत्साहन राशि भी देने की शुरुआत की. कोविड से मौत हुए लोगों के परिजनों को भी 50 हजार की राशि देने की शुरुआत की गई है.
28 दिसम्बर तक चलेगा कार्यक्रम
CM ने आगे कहा कि ये कार्यक्रम 28 दिसम्बर तक आपके पंचायत और आपके आसपास होता रहेगा. बहुत से लोग जिला कार्यालय या अन्य कार्यालय इसलिए नहीं आते थे कि पैसे खर्च कर वहां जाएगें, फिर भी काम होगा या नहीं. आज उस विश्वास और व्यवस्था को फिर से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो पूर्व में टूट चुके थे. डेढ़ साल से हम कोरोना (Corona) के कारण घर में ताला लगा कर बन्द रहे और ये बीमारी बड़े उद्योगपति-व्यापारी के लिए बहुत मायने नहीं रखती. पर मजदूर-किसान एक दिन कार्य या खेती नहीं करेगा तो उनके घर का चूल्हा जलना बन्द हो जाएगा.
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सरकार युवाओं के लिए हर तरह से खड़ी
हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना काल मे हमने देश भर से अपने लोगों को लेकर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया. सरकार युवाओं के लिए हर तरह से खड़ी है. पारा शिक्षकों के समस्या का हर तरीके से हमारी सरकार ने समाधान किया. आज पदाधिकारी वहां तक जा रहे हैं जहां अबतक कोई पदाधिकारी गया तक नहीं.
300 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी स्किल यूनिवर्सिटी
उन्होंने कहा कि मुर्गी-बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार अनुदान दे रही है, इसका लाभ उठाएं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी और इस राज्य की नींव मजबूत होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे. स्किल यूनिवर्सिटी की राज्य में स्थापना होगी जो 300 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी. जहां से बच्चा पढ़ कर निकलेगा तो 15 से 20 हजार की नौकरी लेकर बाहर निकलेगा.
(इनपुट-कुमार चंदन)