झारखंड में हर हाथ को मिलेगा काम! सरकार खोलेगी डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी

Digital Skill University: हेमंत सोरेन ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के जिन विषयों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाये, उनसे संबंधित औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों और ट्रेड से जुड़ी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए.

रांची: छात्रों-युवाओं को कौशल और तकनीक आधारित रोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी (Digital Skill University) की स्थापना करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने इसे लेकर मंगलवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान प्रस्तावित कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी (Kaushal Vidya Entrepreneurship Digital Skill University) के एजुकेशनल स्ट्रक्चर पर पावर प्रेजेन्टेशन किया गया. 

निजी क्षेत्रों का लिया जाएगा सहयोग
बैठक में बताया गया कि राज्य में नवनिर्मित आठ पॉलीटेक्निक संस्थानों को इस स्किल यूनिवर्सिटी से जोड़ा जायेगा. यूनिवर्सिटी में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की संरचना, मान्यता, इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया. इसमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जायेगा.

युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट (Skill Development) के जिन विषयों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाये, उनसे संबंधित औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों और ट्रेड से जुड़ी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि शिक्षित-प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से तत्काल जोड़ा जा सके.

सिलेबस में जुड़ेगा सिविल एवियशन कोर्स
उन्होंने पाठ्यक्रमों में सिविल एवियशन कोर्स शामिल करने का निर्देश दिया. राज्य में रोजगारपरक शिक्षा प्रणाली व्यवस्था विकसित हो, इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से लगातार विचार-विमर्श चल रहा है. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के.के. खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का सहित थे.

गौरतलब है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस साल को 'नियुक्ति वर्ष' घोषित किया है. इसके तहत सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार युवाओं को उपलब्ध कराने में जुटी है. वहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिले इसके लिए सरकार ने 'आपके अधिकार-आपकी सरकार, आपके द्वारा' कार्यक्रम की शुरुआत की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभान्वितों को घर जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी.

(इनपुट-आईएएनएस)