Ranchi: केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और कृषि कानूनों के खिलाफ झारखंड में विरोधी दलों की ओर से आवाज बुलंद किया गया. रांची समेत राज्य भर के जिला मुख्यालयों में महागठबंधन में शामिल सियासी दलों ने धरना-प्रदर्शन किया.


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केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विपक्षी दल बुधवार को संघर्ष के लिए सड़क पर उतरे. रांची समेत प्रदेश के जिला मुख्यालयों में सर्वदलीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया. जिसमें कांग्रेस, JMM, CPI, भाकपा माले, समेत अन्य पार्टियां शामिल हुईं. रांची में राजभवन के सामने सभी दलों की ओर से महाधरना दिया गया. इस मौके पर विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार के रवैये की तीखी आलोचना की.



झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने कहा की केंद्र की तानाशाह सरकार का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है. जबकि सरकार का कर्तव्य है, जन-जन की आवाज को सुनना और उसकी समस्याओं का निष्पादन करना. आलमगीर आलम ने कहा की यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 महीने से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, बहुत लोगों की इस दौरान मौत भी हुई, लेकिन केंद्र सरकार को कोई अफसोस नहीं है.


वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विस्थापितों की समस्या को उठाते हुए कहा की जिस तरह से लगातार लोग विस्थापित हो रहे हैं, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जब उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए तब मिलता नहीं है. राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर सभी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का और उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.


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धरना-प्रदर्शन में शामिल JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा की केंद्र सरकार ने सभी चीजों पर टैक्स लागू कर लोगों के खिलाफ साजिश की है. उन्होंने कहा की जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में घुसकर देश को लूटने का काम किया था, उसी तरह जब से बीजेपी का राज आया है, उसके बाद वेस्ट इंडिया कंपनी आयी है, जो अडानी और अंबानी की है, जो लोगों को लूट रही है.


वहीं बीजेपी इस विरोध-प्रदर्शन को ज्यादा महत्व नहीं दे रही.बीजेपी के मुताबिक विरोधी दल सिर्फ जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं. बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही के मुताबिक यूपीए गठबंधन पूरी तरह से बौखला गयी है. उन्होंने कहा की केन्द्र सरकार देश की जनता को अच्छाई के हित में जो भी काम कर रही है, वह विरोधियों को दिखायी नहीं दे रहा है.


(इनपुट: अभिषेक भगत/मनीष सिन्हा)