पटना: बिहार में 2020-21 के लिए बजट सत्र चल रहा है. इस मौके पर बिहार सरकार में वित्तमंत्री सुशील मोदी ने बजट पेश किया. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में 13वीं बार बजट पेश किया. इस मौके पर सबसे पहले सत्र में पक्ष-विपक्ष में एनआरसी और एनपीआर को लेकर बहस और सवाल-जवाब भी हुआ.


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बिहार बजट 2020-21 की कुछ अहम बातें...


1. बिहार के कुल बजट में पिछले वर्ष की तुलना 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. पिछले वर्ष यानी सत्र 2019-20 के लिए बजट का आकार 2 लाख 501 करोड़ का रहा था. जबकि इस बार 2 लाख 11 हजार 761 करोड़ का प्रस्तावित किया गया है.


2. बिहार बजट में इस बार शिक्षा क्षेत्र के लिए 35 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में शुरुआती 58 सालों में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज खोला गया था जबकि बीते 15 सालों में 15 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं. 


इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में भी 781 करोड़ की लागत के साथ तैयार किया जा चुका है. अगले एक महीने में उसका उद्घाटन कर पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी.


3. बिहार में इस बार 1 करोड़ 58 लाख बिजली कनेक्शन परिवारों तक पहुंचाया गया है. ज्यादातर क्षेत्रों का इलेक्ट्रीफिकेशन कर दिया गया है. जल्द ही अन्य क्षेत्रों तक भी कनेक्शन पहुंचाया जाएगा.


4. वित्तमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत में भूजल स्तर में गिरावट हो रही है. 31 मार्च 2020 तक बिहार में हर घर नल का लक्ष्य पूरा हो जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा है कि हर घर नल का जल, गली-नाली पक्कीकरण में बिहार पहला राज्य है. 65 लाख 45 हजार किसानों को राहत दी गई है.


5. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1990-95 के बीच सड़कों का चौड़ीकरण घटता गया था. पुल निर्माण के विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 58 साल पर गंगा नदीं पर सिर्फ तीन पुल बने थे. 2005 से 2020 के बीच 13 पुल गंगा नदी पर निर्माण कराए गए. यही नहीं अन्य नदियों पर भी कई पुल निर्माण कराए गए और आगे और भी प्रस्तावित हैं.


6. सुशील कुमार मोदी ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार में 26 लाख 28 हजार बाढ़ पीड़ित परिवारों को 6 हजार अनुग्रह राशि दी गई है. साथ ही उन्होंने कहा कि दो बार बाढ़ से 33 फीसदी फसल बरबाद हो गई है. सड़कों पर 17435 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है. हर घर नल का जल, गली-नाली पक्कीकरण में बिहार पहला राज्य है.


7. उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार नदी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सड़कों पर 17435 करोड़ खर्च का लक्ष्य है. 


8. बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बात करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस पर 10 हजार 9 सौ 37 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है कि 2019 में सूखा पीड़ितों को 314 करोड़ दिए गए हैं.


9. सबसे अहम बात इस बजट की जिसकी जानकारी वित्त मंत्री सुशील मोदी ने दी, वह यह कि उनके अनुसार सरकार ने साल 2020-21 में 34 हजार करोड़ कर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का समावेश किया जाएगा. 


10. बिहार देश में ऐसा पहला राज्य होगा जो ग्रीन बजट के रूप में पर्यावरण को लेकर एक अलग बजट प्रस्तावित करने जा रहा है. इसमें जल जीवन हरियाली को लेकर और अन्य कई पर्यावरण संरक्षण को लेकर नीतियों पर खर्च किया जाएगा.