पटना: बिहार के लोगों के लिए जमीन की खरीद-बिक्री अब और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने सभी निबंधन कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से इ-निबंधन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है. अब तक 16 निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध थी, वहीं अब 15 और नए निबंधन कार्यालयों में इ-निबंधन की सुविधा शुरू कर दी गई है. इससे लोगों को रजिस्ट्री की प्रक्रिया में आसानी होगी और उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

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सरकार का लक्ष्य है कि 28 अक्टूबर तक 85 और निबंधन कार्यालयों में इ-निबंधन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए. इसके बाद नवंबर से राज्य के सभी 136 निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी, जिससे पूरे राज्य में लोग जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन कर सकेंगे.

नये इ-निबंधन सॉफ़्टवेयर की मदद से लोग घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसमें भूमि की श्रेणी और उस पर लगने वाले शुल्क की जानकारी भी मिलेगी. साथ ही, संपत्ति बेचने वाले का आधार प्रमाणीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा. इस नई व्यवस्था से लोगों को न सिर्फ सहूलियत होगी, बल्कि उनका समय और धन दोनों की बचत होगी.

नए सॉफ़्टवेयर के कारण लोगों को केवल एक बार निबंधन कार्यालय आना होगा, जब उन्हें अपनी फोटो, फिंगर प्रिंट और एकरारनामा की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इससे बार-बार रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी.

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