Patna: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Bihar panchayat Elections) को लेकर तैयारी अंतिम रूप में आ गई है. इसी बीच बिहार सरकार (Bihar government) ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य के सरकार के अनुसार पंचायत चुनाव के साथ-साथ गांव में योजनाओं का क्रियान्वयन होता रहेगा. बिहार सरकार ने कुल पांच ऐसी योजनाओं हैं,जिनको शर्त के साथ छूट दी गई है. 


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जारी निर्देश के मुताबिक पंद्रहवें वित्त आयोग के अलावा सीएम गली-नाली पक्कीकरण,हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन में छूट दी है. सरकार ने पूर्व में काम कर चुके राशि को रिलीज करने का भी निर्देश दिया है.वे तमाम योजनाएं यदि पहले से स्वीकृत है और जिनका क्रियान्वयन शुरु हो गया है, तो उन पर रोक नहीं होगी. हालांकि,नये सिरे से योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्व से भी स्वीकृत परंतु जिस योजना पर कार्य प्रारंभ अब तक नहीं किया गया हो, तो उन योजनाओं का कार्य शुरू करने में पूर्णत रोक रहेगी. 


इसके अलावा जिन योजनाओं का काम शुरु हो चुका है, उनके काम एवं राशि के भुगतान पर लगी रोक को इस शर्त के साथ हटाया जाता है कि कार्यों का क्रियान्वयन और अनुश्रवण के साथ-साथ धन राशि भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए किया जाए. 


इन योजनाओं को मिली है छूट
1.मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना
2.सीएम ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना
3.15वे वित्त आयोग में प्राप्त निधि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाएं
4.ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना
5.केंदीय और राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना जिसके चयन और क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका है.